काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले दलित भन्ने शब्दलाई नेपालले संवैधानिक र कानुनी रुपमा नै मान्यता दिइएको भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गौतमले भने, ‘संविधानमा दलित समुदाय छन् र उत्पीडित छन् भन्यौं । अमेरिकामा गएर यही भन्छौं र सहयोगको कुरा गर्छौं । यसरी अन्त्य हुन्छ विभेद ?’ विभेद अन्त्य गर्न व्यवहार सुध्रिनुपर्ने र यसका लागि कडा कानुन बनाउनुपर्ने उनको आग्रह छ । उनले भनेका छन्, ‘दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं र आजीवन काराबासको सजाय गरौं, आजीवन काराबास पूरा भुक्तान गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ छुट नहुने गरी ।’

नेपालको संविधान धारा ४० मा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यो संवैधानिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यही विषयमा संसदीय समितिको बैठकमा छलफल जारी छ । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।