काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लागेको छ ।

आयोगले ५ जना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिव तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । आयोगले विमानस्थल निर्माणका क्रममा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै करिब ८ अर्बमाथि रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ ।

यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अधिकारी र भण्डारी यसअघि नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए । विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रतिवादी बनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

चीनको ऋण सहयोगमा २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु भई २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल सुरुदेखि नै विवाद र अनियमितताको घेरामा थियो ।