काठमाडौँ । राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राजसंस्था अभियान्ता दुर्गा प्रसाईँ अलग अलग कित्तामा उभिएका छन् । राप्रपा र प्रसाईँको मुद्धामा समेत भिन्नता देखिन्छ । प्रसाईँले पछिल्लो समय राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायतका नेताहरुको निकै विरोध पनि गरिरहेका छन् ।

आफ्नो पहलमा सडकमा मानिस आउने गरेको प्रसाईँको दाबी छ । प्रसाईँले राजसंस्था फर्काउन अन्तरिम सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । केही दिन अगाडि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भएको भेटवार्तामा प्रसाईँले व्यवस्थाबारे जनमत संग्रह गर्न माग गरेका थिए ।

तर, सरकारसँगको छलफलमा राप्रपाका नेताहरुलाई बाइपास गरिएको छ ।  राजाको मुद्धा उठाएर आफ्नो दुनो सोझाउने काम राप्रपाका नेताहरुले गरेको भन्दै प्रसाईँ आक्रोशित छन् । यता अराजक गतिविधि गरेको भन्दै राप्रपाका नेताहरु पनि प्रसाईँसँग असन्तुष्ट छन् ।

विवादकाबिच प्रसाईँ र राप्रपाका नेताहरुले राजा फर्काउने अभियान त चलाएका छन् । तर, मुद्धा भने फरक छ । दुर्गा प्रसाईँले राजसंस्था र गणतन्त्रको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । आन्दोलन गर्दा जनधनको क्षति हुने भएकाले जनताले कुन व्यवस्था चाहेको हुन् ? यसको टुंगो जनमत संग्रहबाट गर्नुपर्ने प्रसार्ईँको माग छ । तर, राप्रपाका नेताहरु भने जनमत संग्रहको पक्षमा छैनन् ।

‘जेनजी’ आन्दोलनपछि फेरि सडकमा उत्रिने तयारीमा रहेका राप्रपाका नेताहरुले राजा, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीच सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने माग राखेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि संकट मडारिएको भन्दै राजसंस्था पुनस्र्थापना र हिन्दू राज्यको स्थापनाका लागि राजनीतिक दल र जेनजीबीच नवीन समझदारी आवश्यक रहेको औंल्याउँदै गत राप्रपा मंगलबार सडकमा नै उत्रियो ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि नै राजा, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीच सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनले राजसंस्थाको विषयमा जनतमत संग्रह आवश्यक नरहेको पनि दाबी गरेका छन् । राप्रपाका नेताहरुको मागमा प्रसाईँ सहमत छैनन् । राजा फर्काउने अभियानमा लागेकाहरु नै अलग अलग कित्तामा उभिएपछि राजा कसले फर्काउने ? प्रश्न उठेको छ ।