काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै नेपाली कांग्रेसका ६५ र अन्य ३ दलका सांसदको हस्ताक्षर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी भएको छ ।

कांग्रेसका सांसदहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत पुनर्स्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाउन लागेका हुन् । एमालेका ७५ सांसदहरूले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । कांग्रेसका सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाएपछि पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहुमत पुग्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यक पर्छ । अहिले हस्ताक्षर बुझाउने २ दलका सांसदको सङ्ख्या जोड्दा १४३ हुन्छ ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार हाम्रा पार्टीका ६५ र अन्य दलका ३ गरी ६८ सांसदको हस्ताक्षर वारेसनामामार्फत सर्वोच्चमा बुझाउने तयारी भइरहेको छ । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीका ६५ र अन्य दलका ३ सांसद गरी ६८ जनाको हस्ताक्षर वारेसनामामार्फत सर्वोच्चमा पूरक रिटका रूपमा आजै पेस गर्ने तयारी छ, साथीहरूले वकिलकहाँ पुगाइसक्नुभयो होला ।’ वारेसनामा पाउने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले हस्ताक्षर सहितको पुरक रिटको तयारीमा आफूहरू रहेको र सकभर आजै सर्वोच्चमा पेस गरिने जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संस्थागत रूपमा सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट मङ्सिर १० गते दर्ता भएको थियो । कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, आशा बिक, नागिना यादव, सिता राना र शान्ति विकले पुनर्स्थापना माग्दै रिट दायर गरिसकेका छन् ।

उनीहरूले मङ्सिर २३ गते रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा पूरक रिटका रूपमा हस्ताक्षरसहितको रिट दर्ता गरिन लागेको पूर्व महान्यायाधिवक्ता खातीले जानकारी दिएका छन् । बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न सहज होस् भनेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउन लागेको बताएका छन् ।

रिटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज गरेर संसद् भित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशको माग गरिएको छ ।