काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईंलाई ५ बुँदे पत्र पठाउँदै सरकारले पहिलो पटक राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यबारे जनमत संग्रह ‘तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने’ एजेन्डा भनेको छ। 

नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिले पठाएको पत्रमा माग पुरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानले राखेका २७ बुँदे मागमा सरकारले पाँच बुँदे जवाफ पठाएको हो। 

‘महाअभियानले राखेका अन्य विविध मुद्दाहरूका सम्बन्धमा यस अवधिमा घनीभूत छलफल भएको छ। वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध छ’, पत्रमा भनिएको छ। 

सरकारले पठाएको पत्रमा भएका पाँच बुँदाः 

१) २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजित सभाका क्रममा महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाईं लगायतका अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।

२) भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दिगो वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएसम्म हालको स्थानबाट नहटाइने सुनिश्चितता हुनुपर्ने। 

३) बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्याहरू (कालोसूची हटाउने, २० लाख मुनिको ऋण मिनाहा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना लिलामी प्रक्रिया स्थगन एवं ऋणीको घरमा गरिने पिरलो अन्त्य) सम्बोधन हुनुपर्ने। 

४) किराँत, बौद्धसहितको हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिनुपर्ने। 

५) चिकित्सा शिक्षातर्फ नर्सिङ, एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने।