काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका तीनसहित ६८ सांसदले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । हस्ताक्षरसहितको पूरक रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत दर्ता गरिएको हो ।

सांसदहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहितको वारेस दिएका थिए । खातीले ६८ सांसदहरूको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन् । खातीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै ६८ सांसदको हस्ताक्षर आज सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ, भोलि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।’ खातीले कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए । आज त्यसमा थप ६० सांसद हस्ताक्षर दर्ता गरिएको खातीले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका हुन् । उनीहरूले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल रहेका छन् । एमालेका ७५ सांसदहरूले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बिक, शान्ति बिक, नागिना यादवले  रिट दायर गरिसकेका छन् । एमालेले मंसिर १० गते र कांग्रेसका सांसदहरूले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए । अहिलेको हस्ताक्षर बुझाइएपछि पुनर्स्थापनाको काम गर्ने बहुमत सांसद पुग्छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यक पर्छ ।

अहिले हस्ताक्षर बुझाउने २ दलका सांसदको सङ्ख्या जोड्दा १४३ हुन्छ । एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संस्थागत रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । कांग्रेसको भने संस्थागत होइन । बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न सहज होस् भनेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउन लागेको बताएका छन् ।

रिटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज गरेर संसद्‌भित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशको माग गरिएको छ ।