काठमाडौं। पितृ सत्तात्मक शंस्कार रहेको भारतिय समाजमा विवाह एक पवित्र सम्बन्ध मानिन्छ। यो समाजमा कुनै श्रीमानले आफ्नी श्रीमतिलाई उनको इच्छाविपरित जबरजस्ति करणी गरे अपराध मानिँदैन। तर यही सातामा भारतको अदालतले बैबाहिक बलात्कारको घटनामा गरेको फैसलापछि भने बैबाहिक सम्बन्धमा भएको जबरजस्ती करणी अपराध मान्नुपर्ने माग फेरी एकपटक जोडदार रुपमा उठेको छ। 

सोमबार छत्तिसगढ उच्च अदालतका न्यायाधिस एनके चंन्द्रवंशीले बैबाहिक बलात्कार सम्वन्धी घटनमा फैसला सुनाउँदै भने, ‘एक पतिले पत्नीलाई यौन सम्वन्ध वा अन्य कुनै प्रकारको यौनसम्वन्धी क्रियाकलापलाई बलात्कार भनेर भन्न मिल्दैन! त्यसमा उनको सहमती होस, या जवरजस्ती। 

यस घटनामा श्रीमतीले श्रीमानविरुद्ध अप्राकितृृक यौन सम्वन्ध र अन्य तरिकाले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। न्यायाधिस एनके चंद्रवंशीले भने, श्रीमानविरुद्ध अप्राकितृक यौन सम्पर्क आरोपमा मुद्धा चलाउन सकिन्छ, तर यसले अन्य कति गम्भिर बलात्कारको आरोपित अभियुक्तलाई रिहा गरियो, किनकी भारतिय कानुनमा बैबाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिएको छैन। त्यसमा श्रीमतीको उमेर १५ वर्ष भन्दा कम हुन भएन। 

सोशल मीडियामा यस फैसलालाई लिएर बहस छेडिएको छ। लैंगिकता सम्वन्धी अध्ययनकर्ता कोटा नीलिमाले ट्वीटरमा लेख्दै ‘अदालतले कहिले महिलाको पक्षमा विचार गर्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेकी छन्। तर कति जनाले भने महिलाकै चरित्रमा आक्षेप लगाएका छन्। उनिहरुले जो महिलाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न र सम्झन सक्दैनन् त्यस्ता श्रीमतिहरुले आफ्ना पति विरुद्ध केस गर्ने भनाई राखेका छन्। 

केही दिन अगाडी केरल उच्च अदालतले पनि बैबाहिक "बलात्कार" सम्वन्ध विच्छेदका लागी एउटा गतिलो आधार हुनसक्ने बताएको थियो।  

बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा