काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा फागुन २१ गते हुने चुनावलाई सफल र शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार र सरोकारवालाहरू सक्रिय भएका छन् । संविधानअनुसार संसद् विघटनपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने अपेक्षा बढेको छ ।

प्रमुख दलहरूले समेत निर्वाचनलाई अनिवार्य राजनीतिक प्रक्रिया भन्दै सहभागिताको तयारी अघि बढाएका छन् । राष्ट्रपतिसहित सरकारी निकायहरूले निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा मतदान सम्पन्न गर्न आह्वान गरिरहेकोमा केही राजनीतिक दलले भने सुरक्षात्मक तयारी र व्यवस्थापकीय पक्षबारे शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । एमालेसहितका केही नेताहरूले समयमै निष्पक्ष निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी अझै स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरेका छन् । यसबीच, देशभर दलहरू उम्मेदवार छनोट र बन्दसूची तयारीमा व्यस्त रहेका छन् । ठूला दलसँगै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू र युवा नेतृत्वसमेत सक्रिय देखिँदै चुनावी प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको युवा मतदाताको सक्रियता र नयाँ राजनीतिक धारणाले यसपटकको परिणाम रोचक रहने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । चुनावलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सरकारले सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन, अस्थायी प्रहरी भर्ती तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष योजना बनाइरहेको छ । यद्यपि विगतका केही घटनाक्रम र तनावपूर्ण अवस्थाका कारण केही क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती कायम रहेको बताइन्छ ।

राजनीतिक सहमति, संवैधानिक बाध्यता र जनअपेक्षाले निर्वाचन समयमै हुने सम्भावनालाई बल पुर्‍याएको छ । तर निर्वाचनप्रति जनविश्वास, सुरक्षाको सुनिश्चितता र व्यवस्थापकीय तयारी नै यसको सफलताका प्रमुख आधार हुने देखिन्छ ।

कतिको छ निर्वाचन हुने सम्भावना ?

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना उच्च रहेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको र सरकारले सुरक्षा संयन्त्र परिचालन योजनालगायत व्यवस्थापकीय काम अघि बढाएको कारण चुनाव स्थगित हुने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा न्यून आङ्कलन गरिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि निष्पक्ष र सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता भए निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार देखिएका छन् ।

तर केही नेताहरूले राजनीतिक अनिश्चितता र सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी चिन्ता व्यक्त गरे पनि समग्र संकेतले निर्वाचन समयमै हुने सम्भावना करिब ७०–८० प्रतिशतसम्म बलियो बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अन्तिम निर्णयमा दलहरूबीचको सहमति, कानुनी स्पष्टता र सुरक्षाको विश्वसनीयता नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै मतदाताको विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था र दलबीचको सहमतिनै चुनावको अन्तिम सुनिश्चितता निर्णायक हुने छ ।

चुनावी प्रतिस्पर्धा सँगै वैकल्पिक शक्तिहरुको सक्रियता बढ्दै

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छानोटदेखि संगठन विस्तारसम्म सक्रियता बढाएका छन् भने वैकल्पिक शक्तिहरूले समेत गठबन्धन र समन्वयमार्फत प्रभाव बढाउने प्रयास थालेका छन् ।

सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलबीच प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा कडा प्रतिस्पर्धा रहने आकलन गरिएको छ । पुराना दलहरूले आफ्नो परम्परागत मताधार जोगाउने रणनीति अपनाएका छन् भने युवा मतदाता र शहरी क्षेत्र लक्षित अभियानमार्फत वैकल्पिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रभाव बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । उम्मेदवार छनोटका क्रममा ठूला दलहरूभित्र आन्तरिक किचलो देखिएको भए पनि अन्ततः मतगणना परिणाममा निर्वाचन क्षेत्रको स्थानीय समीकरण निर्णायक हुने विश्लेषकहरूको धारणा रहेको छ ।

यसबीच, केही प्रभावशाली नेताहरूले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेपछि नेतृत्व पुस्ता परिवर्तनबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा बहस बढेको छ । निर्वाचनले परम्परागत शक्तिहरूको प्रभाव जगेर्ना हुने कि नयाँ राजनीतिक धाराहरू बलियो बन्छन् भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको प्रचार–प्रसार तीव्र हुँदै जाँदा मतदाताको निर्णयले नै आगामी सत्ता समीकरण तय गर्ने देखिएको छ ।

सुरक्षा, प्रशासन र मतदातामा मिश्रित उत्साह

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनेको छ । सरकारले देशभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने तयारी गरेको छ भने अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालनको प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ । मतदान केन्द्रहरूको जोखिम वर्गीकरण गरी आवश्यकताअनुसार प्रहरी लगायतका निकायहरू खटाइने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

प्रशासनिक पक्षले समेत मतदाता नामावली व्यवस्थापनदेखि मतदान सामग्री ढुवानीसम्मका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ अपनाइने बताइँदै स्थानीय प्रशासनलाई निगरानी थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

यसबीच, मतदाताबीच भने मिश्रित माहोल देखिएको छ । केही स्थानमा चुनावप्रतिको उत्साह उस्तै देखिए पनि कतिपय क्षेत्रमा राजनीतिक द्वन्द्व, सुरक्षाबारे शंका र नेताप्रतिको अविश्वासका कारण मतदातामा द्विविधा देखिएको छ ।