काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्याधिसनै प्रतिवादी भएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषय टुंगो नलागेसम्म सुनुवाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमेत सहभागी संवैधाानिक परिषदको बैठकले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा गरी संवैधानिक निकायमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। 

सो नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमाथि गत शुक्रबार सुनुवाइ हुँदा निवेदकले प्रधानन्यायाधीश जबराले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने कुरा उठाएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधिस जवराले इजलासको दिन आफु विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए।

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलास गठन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए।