नेपाली बजारमा सधैजसोदेखिने अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, न्यून गुणस्तर र नाफाखोर प्रवृत्तिका कारण आम उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको “उपभोक्ताको हक“ लाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले केवल नीतिगत कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, तत्काल कार्यान्वयन योग्य कदमहरू चाल्न आवश्यक छ । उपभोक्ता हित कायम गर्न सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने तत्कालीन कार्ययोजनाहरू निम्न अनुसार छन् । 

१. बजार अनुगमनलाई ’नतिजामुखी’ बनाउने :
हालको बजार अनुगमन झारा टार्ने र मौसमी प्रकृतिको देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न, एकीकृत अनुगमन टोलीः वाणिज्य, खाद्य प्रविधि, गुणस्तर विभाग र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी अधिकारसम्पन्न एकीकृत टोली परिचालन गर्नुपर्छ । 

दण्ड र सजायमा कठोरताः कैफियत भेटिएका पसल वा उद्योगलाई सामान्य जरिवाना मात्र गरेर छोड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी व्यवसाय खारेज वा जेल सजायसम्मको कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन बजारको मूल्य र स्टकको विवरण डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी अनलाइनबाटै निगरानी प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । 

२. मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र ’मूल्य निर्धारण’ मापदण्ड
बिचौलियाका कारण किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । मूल्य नियन्त्रण कक्ष बनाएर प्रमुख खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने र त्यसलाई कडाइका साथ लागु गरिनुपर्छ ।

उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति श्रृंखलालाई छोटो बनाउन कृषि संकलन केन्द्र र सहकारी पसलहरूलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएर बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्छ । 

३. गुणस्तर र खाद्य स्वच्छता परीक्षण
बजारमा मिसावटयुक्त र न्यून गुणस्तरका वस्तुको बिगबिगी रोक्न द्रुत परीक्षण ल्याब : मुख्य बजार र नाकाहरूमा तरकारीको विषादि र अन्य खाद्य वस्तुको शुद्धता जाँच गर्न ’मोवाइल ल्याब’ सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  साथै, हरेक सामानमा अनिवार्य लेबलिङको प्रणाली विकास हुनुपर्छ ।

यसका लागि हरेक वस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य र अवयवहरू स्पष्ट नेपाली भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

 ४. सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिता वृद्धि
सरकारी संस्थानहरू जस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । चामल, दाल, नुन, चिनी र तेल जस्ता वस्तुहरूको कम्तिमा ३ महिनालाई पुग्ने मौज्दात राखेर बफर स्टको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । चाडपर्वमा मात्र नभई वर्षैभरि देशभरि सहुलियत दरका सुपथ मूल्य पसलहरू विस्तार गरेर सहुलियत पसलको अवधारणालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । 

५. उपभोक्ता शिक्षा र उजुरी सुनुवाइ संयन्त्र
उपभोक्ता स्वयं सचेत नभई बजार सुध्रन गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, टोलफ्रिको रुपमा रहेको ११३७ नम्बरलाई सक्रिय बनाएर उपभोक्ताका उजुरी २४ घण्टाभित्र सुन्ने र तत्कालै सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।  प्रत्येक वडा र पालिकामा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बनाएर स्थानीय बजारलाई नियमन गर्नेगरि स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

६. कानुनको कार्यान्वयन र उपभोक्ता अदालत
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएका प्रावधानहरूको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ । उपभोक्ताका मुद्दाहरूलाई छिटो र छरितो ढंगले किनारा लगाउन ’उपभोक्ता अदालत’को स्थापना सातै प्रदेश  स्थापना र सञ्चालन हुनुपर्छ । 

निष्कर्ष :
बजारमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व मात्र नभई सुशासनको कडी पनि हो । माथि उल्लेखित कार्ययोजनाहरू तत्काल लागू गर्न सकेमा मात्र उपभोक्ताले राज्य भएको महसुस गर्न पाउनेछन् र “स्वच्छ बजार, सुरक्षित उपभोक्ता“ को नारा सार्थक हुनेछ ।

(उपभोक्ताकर्मी तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।)