काठमाडौं । औषधिको मूल्य सम्बन्धमा हालै संसदीय छलफलमा उठेका विषय र सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारप्रति औषधि व्यवस्था विभाग गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विभागले यस अघि नै औषधिको मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा मिति २०७८ असोज २१ गते र २०८२ कात्तिक १३ गते आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक जानकारी गराएको थियो । 

औषधिको मूल्य सम्बन्धमा संसदमा कुरा उठेपछि विभागले यस विषयमा स्पष्ट पारेको हो । औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ मा विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै, विभागले कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ । 

यस दफा बमोजिम हालसम्म ११७ प्रकारका औषधिहरुको अधिकतम खुद्रा मुल्य निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसबाहेक नेपाल सरकारवाट अन्य औषधिहरुको हकमा मूल्य निर्धारण नगरिएको पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

औषधिहरुको मूल्य निर्धारण गर्दा औसत तथा सम्बन्धित देशको सन्दर्भमूल्य, तुलनात्मक मूल्य, समेतलाई आधार मानि बजारमा आधारित भई मूल्य निर्धारण गर्ने विधि तयार गरी लागु गर्न औषधि परामर्श परिषदको १४ औ बैठकले सिफारिस गरेको छ । सोहि मर्म वमोजिम विभागले औषधिहरुको दर्ता नवीकरण गर्दै आईरहेको छ जनाएको छ । 

विभागका सुचना अधिकारी किरणसुन्दर बज्राचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा औषधि दर्ता कार्यविधि २०७३ बमोजिम कुनै पनि औषधि मूल्य सम्बन्धित देशको सन्दर्भ मूल्य भन्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य कायम गर्ने गरी अनुमति नदिएको स्पष्ट पारिएको छ । 

सरकारले मूल्य निर्धारण गरेका वाहेक अन्य औषधिहरुको मूल्य स्वयं उत्पादकहरुले निर्धारण गर्दै औषधि बजारीकरण भई आएकोमा सोलाई नियन्त्रण गर्न र औषधिको मूल्यलाई पारदर्शी वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित बनाउन विभाग क्रियाशिल रहेको स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा २०७४ चैत १२ गते को मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले गरेको सिफारिस बमोजिम विभागीय निर्णय अनुसार सन्दर्भ मूल्य,ुलनात्मक मूल्य र साबिकको अधिकतम खुद्रा मूल्य हेरी मूल्य स्वच्छता कायम गर्ने प्रक्रिया अवलम्वन गरिदै आएको जनाइएको छ ।