काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् आयोजित ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले वैज्ञानिक तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको बताएका हुन् ।

उनले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई केवल शैक्षिक अभ्यासमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको बताए । उपराष्ट्रपति यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानले महामारी नियन्त्रण, रोग व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रवर्धनमा रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने बताए । उनले अनुसन्धानका निष्कर्षहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यावहारिक दक्षता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।

देशमा द्रुत गतिमा भइरहेका परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएको उनको भनाइ थियो । विशेषगरी नसर्ने रोगहरूको बढ्दो बोझ, जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकुल प्रभाव र भौगोलिक विविधताका कारण सेवामा देखिएको असमानतालाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको उनले औँल्याए ।

उपराष्ट्रपति यादवले अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई शैक्षिक प्रकाशनमा मात्र सीमित नराखी प्रत्यक्ष रूपमा नीति र कार्यक्रममा प्रयोग गर्न आग्रह गरे । उनले परम्परागत उपचार पद्धति र आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानबिच समन्वय हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । 

‘प्रमाण आधारित निर्णय तथा कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान शासन’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको तीन दिने सम्मेलनले अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता र शिक्षाविद्हरू बिच संवादको बलियो माध्यम बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्य अनुसन्धानको नियमन र असल अनुसन्धान संस्कार विकास गर्न खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनले सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गरे ।