वीरगन्ज। सङ्घीय सरकारको निर्देशन विपरीत वीरगन्ज महानगरले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध रूपमा सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १२ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर राजमार्गहरूमा स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका कर नउठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मातहतका एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खाबन्दरगाहबाट निस्कने मालवाहक सवारीसाधनसँग ठेकेदार कम्पनीहरूले पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर उठाइँदै आइरहेका छन् ।

पर्सा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्तले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिने मालवाहक सवारीसाधनलाई ‘ढाट’का नाममा विभिन्न स्थानमा घुम्ती राखेर गैरकानुनी ढङ्गले उठाइँदै आएको कर असुल्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए ।

‘गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई वीरगन्ज महानगर आसपासको जितपुर–सिमरा र कलैया उपमहानगरमा अवैध ढङ्गले मालवाहक सवारीसाधन व्यवस्थापन र कवाडी कर सङ्कलन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो’, सांसद पन्तले भने, ‘वीरगन्ज महानगरमा दिनको समयमा अवैध कर सङ्कलन रोकिए पनि रातको समयमा नरोकिएको विषयमा पर्साका स्थानीय प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु ।’

सांसद पन्तले अवैध ढङ्गले राजमार्गमा ढाट राखेर रकम असुलउपर गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि माग गरेका छन् ।

वीरगन्ज महानगरले राजमार्गमा सवारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रभु कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक सात करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

महानगरले कवाडी कर सङ्कलनका लागि अमित ठेक्कापट्टालाई भ्याटबाहेक चार करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । प्रभु कन्स्ट्रक्सनले चैत २७ गते सवारीको अन्य कुनै पनि विवरण नखुलाइकन ७५७६ नम्बरको मालवाहक सवारीसाधनका लागि २२६ रुपैयाँको रसिद काटेको छ ।

त्यस्तै अमित ठेक्कापट्टाले पनि यही चैत २७ मा नै अन्य विवरण नखुलेको ७५७६ नम्बरको मालवाहक सवारीका लागि २२० रुपैयाँको रसिद काटेको छ ।

ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीले भने ठेकेदार कम्पनीले मनलाग्दी ढङ्गले रसिद काटेर रकम असुलउपर गरेको आरोप लगाएका छन् ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि राजमार्गमा ढाट राखेर गैरकानुनी ढङ्गले मालवाहक सवारीसाधनसँग रकम असुल्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले राजमार्गमा अवैध ढङ्गले मालवाहक सवारीसाधनबाट रकम नउठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै आएको दाबी गरे । रासस