काठमाडौं । नेपालमा विशेषगरी फुड सप्लिमेन्ट, न्यूट्रास्युटिकल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी आयातित उत्पादनहरूमा कस्टम प्रवेश बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी अनिवार्य घोषणा गर्ने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण, सरकारी राजस्व सुरक्षा र निष्पक्ष बजार व्यवस्थाका लागि अत्यन्त आवश्यक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

यो विषय केवल भन्सार वा करको विषय मात्र नभई आम उपभोक्ता, राज्यको हित र पारदर्शी बजार प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । स्वास्थ्यसम्बन्धी यस्ता वस्तुहरू सामान्य बजारका सामानजस्तो स्वतन्त्र रूपमा तुलना गरेर वा इच्छा अनुसार छानेर किनिने वस्तु होइनन्।

धेरैजसो अवस्थामा यस्ता उत्पादनहरू डाक्टर, फार्मासिस्ट वा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस अनुसार खरिद गरिन्छन् । बिरामी वा सेवाग्राहीले त्यस्तो अवस्थामा मूल्य तुलना गर्ने, विकल्प खोज्ने वा मोलमोलाइ गर्ने वास्तविक अवसर पाउँदैनन् । त्यसैले यस्तो बजारलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बजार भन्न सकिँदैन । जहाँ उपभोक्ता स्वयं स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैन, त्यहाँ मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व बन्छ। ।

सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका तथ्यांकहरूअनुसार, फुड सप्लिमेन्ट क्षेत्रको वार्षिक आयात करिब रु. १ अर्ब ८९ करोड हाराहारीमा रहेको र त्यसबाट करिब रु. ९१ करोड ७० लाख राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । तर बजारमा यिनै वस्तुहरूको खुद्रा मूल्यको आकार भने रु. १५०० करोडभन्दा माथि पुग्ने चर्चा छ ।

यसले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—यदि आयात मूल्य एकातिर छ र बजार मूल्य अर्कोतिर, भने वास्तविक कर कुन आधारमा उठिरहेको छ र उपभोक्ताले कति बढी मूल्य तिरिरहेका छन््र ?

चासोको विषय के पनि हो भने, केही आयातकर्ताले सुरुमै कस्टममै एमआरपी घोषणा गरी पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्ने गरेका छन्, जबकि अन्य केहीले न्यून आयात मूल्यमा सामान पास गराएर पछि बजारमा मनपरी एमआरपी निर्धारण गर्ने गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ ।

यदि यस्तो अवस्था रहिरहन्छ भने, यसले केवल उपभोक्तालाई मात्र होइन, नियम पालना गर्ने इमानदार आयातकर्तालाई पनि अन्याय गर्छ । एउटै बजारमा एक पक्षले नियम पालना गरेर कर तिर्नुपर्ने, अर्को पक्षले न्यून घोषणा गरेर पछि बढी मूल्य राखेर फाइदा लिने अवस्था निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।

त्यसैले कस्टममै एमआरपी  अनिवार्य घोषणा गर्नु उपभोक्ता हित मात्र होइन, इमानदार आयातकर्ताको संरक्षण का लागि पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।

बजारमा कहिलेकाहीँ केही आयातकर्ताले आफूहरू फ्रान्चाइज वा मार्केटिङ मोडेलमा काम गर्ने भएकाले उल्लेखनीय मार्जिन नरहेको दाबी गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ। तर आम प्रश्न के हो भने, यदि वास्तवमै मार्जिन छैन भने त्यसको लागत संरचना, आयात मूल्य, वितरण खर्च, बजार खुद्रा मूल्य र अन्तिम बिक्री मूल्यको स्पष्ट गणना सार्वजनिक गर्न किन समस्या हुन्छ? यदि दाबी सत्य हो भने हिसाबले नै त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ। अन्यथा “मार्जिन छैन” भन्ने भनाइ केवल प्रश्न टार्ने माध्यमका रूपमा हेरिन सक्छ । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यदि मार्जिन साँच्चै छैन भने हिसाब देखाउन समस्या हुनु हुँदैन ।

कस्टम प्रवेश बिन्दुमै एमआरपी घोषणा अनिवार्य हुँदा धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छन् । पहिलो, आयातमै मूल्य संरचना पारदर्शी हुन्छ। दोस्रो, कर निर्धारण यथार्थपरक हुन सक्छ । तेस्रो, पछि बजारमा मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने सम्भावना घट्छ । चौथो, उपभोक्तामाथि हुने मूल्य शोषण कम हुन सक्छ । पाँचौं, नियम पालना गर्ने आयातकर्तालाई समान आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मिल्छ । यसका साथै, स्वदेशी उत्पादन र आयातित वस्तुबीच पनि तुलनात्मक रूपमा बढी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम हुन सक्छ ।

यो विषयको मूल सार एउटै हो—जहाँ उपभोक्तासँग स्वतन्त्र छनोट हुँदैन, त्यहाँ मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु नै सही नीतिगत बाटो हो । स्वास्थ्यसँग जोडिएका वस्तुमा मूल्यको अपारदर्शिता केवल व्यापारिक विषय होइन, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक हितको विषय पनि हो। त्यसैले कस्टममै एमआरपी घोषणा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुनु अहिलेको आवश्यकता मात्र होइन, उपभोक्ता, सरकार र निष्पक्ष बजारका लागि अनिवार्य आधार हो ।