काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उचित र तर्कसंगत मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जय पौडेलले नेपाल आयल निगमलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले सरकारले आयल निगम संचालक समितिको ‘विज्ञ सदस्य’ मा नियुक्त गरेका सहदेव बोगटीको योग्यता नपुगेको भन्दै उनको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय बदर गर्नसमेत आदेश दिएको छ। गत वर्ष माघ १० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले एसएलसी मात्र उत्तिर्ण गरेका बोगटीलाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो।  

साथै आवश्यक कानुनी प्रावधान निर्माण नभएसम्म तत्काल नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा न्यूनतम् स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित बिषयमा कम्तिमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरू मध्ये विषय विज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धीको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्न आदेशमा भनिएको छ।