काठमाडौं । नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ९४० बमोजिम यो कार्यविधि बनाएको हो ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘खाद्य सम्बन्धी हक’ लाई व्यवहारमा उतार्न र लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई समयमै, सस्तो र पारदर्शी रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन यो कार्यविधिले स्पष्ट खाका तयार पारेको छ । यसले मलको माग संकलनदेखि वितरण, मूल्य निर्धारण र अनुगमनसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित र विकेन्द्रीकृत गरेको छ ।

कार्यविधिको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र वितरक कम्पनीहरूको कार्यदक्षतामा सुधार हुनु अनिवार्य देखिन्छ । यदि यो कार्यविधि पूर्ण रूपमा पालना भएमा, नेपाली किसानले खेतीको सिजनमा मलका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ ।

मल वितरणलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने केन्द्रीय मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्धारण र समन्वय गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयको सह सचिवको नेतृत्वमा रहने प्राविधिक समितिले मलको मूल्य निर्धारण, कोटा निर्धारण र प्राविधिक विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका धान, मकै र गहुँ बालीका लागि कार्यविधिले कुल वार्षिक परिमाणको १० प्रतिशत मल ‘बफर स्टक’ का रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार मलको कोटा निर्धारणको लागि वैज्ञानिक अंकभार राख्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

जसअनुसार खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलको आधारमा २० प्रतिशत, बाली सघनताको आधारमा १ प्रतिशत, सिंचाईका उपलब्धताको आधारमा २० प्रतिशत, विवगत ५ वर्षको मल प्रयोगको अवस्थाको आधारमा २० प्रतिशत, आगामी वर्षको मागको आधारमा २० प्रतिशत र व्यावसायिक बाली चिया, उखु, कफीलगायतको क्षेत्रफलको आधारमा २० प्रतिशत अंक भार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको आधारमा मलको कोटा उपलब्ध गराउने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आयात बिन्दुमा मलको बिक्री मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिको दफा १० अनुसार, आयात बिन्दुमा कृषकका लागि युरिया प्रतिकिलो १४, डिएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।