काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सत्तापक्षबाट भएको दमनमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसहित तत्कालिन सरकार मन्त्रिहरु रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ । उनिहरुविरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा दायर गर्न सिफरिस गरेको छ ।

आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा भएको छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र लेखक तथा गुरुङविरुद्ध संविधानको धारा २४९ को उपधारा अनुसार मुद्दा दायर गर्न सरकारलाई सिफरिस गरेको हो ।

‘मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,’ संविधानको धारा २४९ को उपधार २ ९ग० मा भनिएको छ ।

आयोगको अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषणका आधारमा यी तीनै जनाले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार उक्त सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले तयार पारेको सिफारिश खण्डमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उनीहरूलाई सजाय गर्न हाल प्रचलित कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएकाले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरका आधारमा नयाँ कानुन बनाएर भए पनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आधार मान्दै आयोगले ‘पश्चात्यदर्शी’ कानुन निर्माण गरी दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस प्रक्रियाका लागि आयोगले सरकारलाई विभिन्न सात बुँदे विशेष परामर्श समेत दिएको छ । आयोगले दोषीलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।