काठमाडौं ।  हरेक वर्ष जुन ७ मा मनाइने विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसले हरेक वर्ष हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्छ—के हामीले खाने खाना वास्तवमै सुरक्षित छ ? नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारका प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ लागू भइसकेको छ र अहिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय को संरचना अन्तर्गत खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।

साथै, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा बजारको वास्तविकता अझै चिन्ताजनक छ । अस्वच्छ खाद्य, मिलावट, कमजोर अनुगमन र उपभोक्ताको असुरक्षा आज पनि उस्तै देखिन्छ । यसले स्पष्ट संकेत गर्छ—समस्या कानुन वा संरचना होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । 

नेपालको खाद्य सुरक्षा प्रणाली अझै पनि नीतिगत अस्पष्टताबाट ग्रस्त छ । मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन भए पनि विभिन्न निकायबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्थानीय तह सबै खाद्य सुरक्षामा संलग्न छन्, तर प्रभावकारी समन्वय अभावले कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।

एउटै विषयमा धेरै निकाय सक्रिय हुँदा उत्तरदायित्व कमजोर हुने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती आउने समस्या देखिएको छ । खाद्य ऐन २०८१ ले आधुनिक दृष्टिकोण ल्याए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट कार्यविधि, निर्देशिका र समन्वय संयन्त्र अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

अनुगमन र नियमनको अवस्था अझै कमजोर छ । बजार अनुगमन नियमित र प्रणालीगत हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा प्रायः अभियानमुखी मात्र देखिन्छ । चाडपर्वका बेला केही दिन कडाइ हुन्छ, त्यसपछि अवस्था पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ । खुला बजारमा अस्वच्छ रूपमा बिक्री हुने खाना, म्याद गुज्रिएको वस्तुको पुनःप्याकिङ, मिलावटयुक्त खाद्य सामग्री र न्यूनस्तरका उत्पादनहरू सजिलै पाइन्छन् । 

कानुनले कडा सजायको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कारबाही प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा गलत गर्नेहरूमा डरको भावना विकसित हुन सकेको छैन । खाद्य सुरक्षामा सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये एक विषादी नियन्त्रण हो । तरकारी, फलफूल र अन्न उत्पादनमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादीको अवशेष परीक्षण अझै व्यापक र नियमित रूपमा हुन सकेको छैन। सीमित प्रयोगशाला र चेकपोस्टका कारण बजारमा आउने धेरै खाद्य वस्तु बिना परीक्षण नै उपभोक्तासम्म पुगिरहेका छन् । 

किसानलाई सुरक्षित प्रयोगबारे पर्याप्त तालिम नपुग्नु, विषादीको खुला बिक्री र नियमनको कमजोरीले जोखिम बढाएको छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन सक्छ, किनकि यसको असर तत्काल नभई विस्तारै देखिन्छ ।

स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव पनि ठूलो समस्या हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जस्ता निकायहरू सीमित बजेट र जनशक्तिमा काम गरिरहेका छन्। धेरै जिल्लामा नियमित निरीक्षण गर्ने प्राविधिक नै छैनन् । नमूना संकलन र परीक्षण प्रक्रिया पनि पर्याप्त छैन ।

प्रयोगशालाको क्षमता सीमित हुँदा परीक्षण ढिलो हुन्छ र परिणाम आउँदासम्म वस्तु उपभोग भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अनुगमनको प्रभावकारिता स्वतः घट्छ ।

प्रविधिमा आधारित अनुगमन र नियमन अझै विकास हुन सकेको छैन । आजको डिजिटल युगमा खाद्य सुरक्षाका लागि ट्र्याकिङ प्रणाली, कोड, डिजिटल दर्ता र सप्लाई चेन ट्रेसिङ अनिवार्य जस्तै भइसकेका छन्। तर नेपालमा अझै म्यानुअल प्रणालीमा निर्भरता बढी छ । यसको कारण खाद्यको स्रोत पहिचान गर्न, दोषी पत्ता लगाउन र उपभोक्तालाई सही जानकारी दिन कठिन हुन्छ ।

नमूना संकलन र परीक्षण प्रणाली पनि व्यवस्थित छैन। जोखिमयुक्त खाद्य वस्तुहरूमा प्राथमिकता दिएर नियमित रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा असन्तुलन देखिन्छ । परीक्षण ढिलो हुँदा बजारमा अनियमितता नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ ।

व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी पनि महत्वपूर्ण छ, तर व्यवहारमा धेरैजसोले गुणस्तरभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । स्वच्छता, भण्डारण, उत्पादन प्रक्रिया र लेबलिङमा लापरवाही देखिन्छ । साना व्यवसायहरूमा नियमनको पहुँच कम हुँदा समस्या झन् गम्भीर हुन्छ ।

उपभोक्ता सचेतना पनि अझै कमजोर छ। धेरै उपभोक्ताले म्याद जाँच गर्ने, लेबल पढ्ने, बिल लिने वा उजुरी गर्ने बानी विकास गर्न सकेका छैनन्। यसले बजारमा सुधार ल्याउन आवश्यक दबाब सिर्जना हुन सकेको छैन ।

अबको आवश्यकता स्पष्ट छ—तत्काल सुधार। सरकारले सबैभन्दा पहिले खाद्य ऐन २०८१ अन्तर्गत आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नेतृत्वमा सबै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ बनाइनुपर्छ । 

अनुगमन प्रणालीलाई निरन्तर र प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्छ । प्रत्येक खाद्य व्यवसायलाई डिजिटल दर्ता र ट्र्याकिङ प्रणालीमा जोड्नुपछ । विषादी नियन्त्रणका लागि देशभर परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गर्नुपर्छ र किसानलाई सुरक्षित प्रयोगबारे तालिम दिनुपर्छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। नमूना संकलनलाई वैज्ञानिक र नियमित बनाइनुपर्छ। दोषीलाई कडा कारबाही गरी कानुनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोत दिई बजार अनुगमनमा सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । साथै, उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धिका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्ततः, विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको सन्दर्भमा नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो—कानुन र संरचना मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयन नै परिवर्तनको आधार हो । सुरक्षित खाद्य सुनिश्चित गर्न सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । 

सुरक्षित खाना हाम्रो अधिकार हो, तर यसलाई सुनिश्चित गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी पनि हो । अब समय आएको छ—नारा होइन, व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने ।