झापा । जङ्गली हात्तीबाट सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा गर्न जिल्लामा ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ परिचालन गरिने भएको छ।

झापा क्षेत्र नम्बर १ की प्रतिनिधिसभा सदस्य निशा डाँगी का अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि टास्क फोर्स गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उहाँले सम्बन्धित निकायलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको र अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक समन्वय गरेर फोर्स परिचालन गर्ने बताए।

गत साता मेचीनगर नगरपालिका–४ मा ६२ वर्षीया पद्मा पौडेल को आफ्नै आँगनमा हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएपछि स्थानीयवासीले सरकारसँग तत्काल समाधानमुखी कदम चाल्न माग गर्दै आएका छन्।

उक्त घटनापछि सांसद निशा डाँगी र राष्ट्रियसभा सदस्य रोशनी मेचे ले संसद्मा जङ्गली हात्ती नियन्त्रण गरी नागरिकको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

प्रस्तावित ‘स्पेसल टास्क फोर्स’मा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र वन रक्षकलाई समावेश गरिनेछ। फोर्सको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने र हात्तीको प्रमुख प्रवेशद्वार मानिएको मेचीनगरको सीमावर्ती बाहुनडाँगी क्षेत्रमा खटाइने योजना छ।

सो क्षेत्रमा भारतको आसाम र पश्चिम बङ्गालबाट ३० देखि १०० वटासम्म जङ्गली हात्तीको बथान एकैपटक नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको छ। वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र नभएकाले हात्ती नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने प्रक्रिया सहज नभएको सम्बन्धित पक्षले जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सङ्घीय सरकार मातहत तथा सशस्त्र वन रक्षक प्रदेश सरकार मातहत रहने भएकाले समन्वय आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

टास्क फोर्समा कति सुरक्षाकर्मी रहने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। सांसद डाँगीका अनुसार करिब ५० जना सुरक्षाकर्मी माग गरिएको छ। यद्यपि, हात्ती नियन्त्रणमा अनुभवी र तालिमप्राप्त जनशक्ति आवश्यक भएकाले सुरुआती चरणमा कम्तीमा १० जनाको टोली परिचालन गर्न सकिने सुझाव आएको छ।

मेचीनगरमा ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ परिचालन हुने खबरले स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। मेचीनगर–४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्की ले सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षाका लागि सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै हात्ती नियन्त्रणमा प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

त्यसैगरी तत्कालीन बाहुनडाँगी गाविसका अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारी ले भारतीय क्षेत्रबाट हात्तीको बथान नेपाल प्रवेश गर्न नदिने तथा स्थानीयवासीलाई सुरक्षित महसुस गराउने स्पष्ट कार्ययोजनासहित सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।