काठमाडौं । विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका ४ कर्मचारीसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले उनीहरुलाई सेवाबट हटाउन प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर विदेशमै बसोबास गरिरहेकोले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ । 

निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदनसमेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । उनीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति र डाइभर्सिटी भिसा (डिभी)  लिएको पाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

ती कर्मचारीहरूको नाम भने खुलाइएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको छ ।