काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच पुनः सुरु भएको सैन्य द्वन्द्वले खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सुरक्षा, अर्थतन्त्र र आन्तरिक स्थिरताका दृष्टिले ठूलो जोखिममा पारेको छ ।

टर्कीको अंकारामा आयोजित नेटो शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–इरानबीच भएको अन्तरिम सम्झौता अब सकिएको घोषणा गरेका छन् । 

इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफले जुन महिनामा भएको समझदारी पत्र मेरिकाले गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अमेरिकाले इरानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको छ भने त्यसको जवाफस्वरूप इरानले बहराइन र कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य अखडाहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको छ । द्वन्द्व थप विस्तार भएमा खाडी क्षेत्रका सबै देश प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।

बहराइनमा अमेरिकाको प्रमुख नौसैनिक अखडा छ । इरानको पछिल्लो आक्रमणले यो देश प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ ।

सानो भूभाग भएको बहराइनमा अमेरिकी सैन्य संरचनाहरू आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्रको नजिक रहेकाले सीमित सैन्य कारबाहीले पनि नागरिक जीवनमा ठूलो असर पार्न सक्छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि बहराइन संवेदनशील अवस्थामा छ । शासक परिवार सुन्नी समुदायको भए पनि अधिकांश जनसंख्या शिया समुदायको रहेको मानिन्छ । इरानसँगको तनावले देशभित्र साम्प्रदायिक तनाव बढ्ने जोखिम छ ।

युद्धविरोधी अभिव्यक्ति, इरानप्रति सहानुभूति देखाएको वा जासुसी गरेको आरोपमा बहराइन सरकारले सयौँ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

मध्यपूर्वमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकी सैन्य उपस्थिति कुवेतमा छ । यहाँ दुईवटा अमेरिकी एयर बेस तथा करिब १३ हजार ५०० सैनिक कार्यरत छन् ।

यसअघि कुवेतले आफूलाई क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । सन् १९९० मा इराकको आक्रमणपछि उसले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाएको थियो ।

तर, अमेरिकी सैन्य अखडाहरू इरानी आक्रमणको निसानामा परेपछि कुवेतको सुरक्षा रणनीति र कूटनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

साउदी अरबमा अमेरिकाको ठूलो वायुसेना अखडा भए पनि पछिल्लो द्वन्द्वमा इरानले अहिलेसम्म साउदी भूमिलाई निशाना बनाएको छैन ।

वर्षौंसम्म इरानसँग क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा रहेको साउदी अरब अहिले युद्धभन्दा कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । आफ्नो भिजन २०३० अन्तर्गतका आर्थिक योजनालाई असर नपरोस् भन्ने उसको मुख्य चासो छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार साउदी अरबको प्राथमिकता द्वन्द्व विस्तार हुन नदिनु र तेल पूर्वाधारको सुरक्षा गर्नु हो । 

होर्मुज जलमार्गमा जोखिम बढेपछि उसले केही तेल निर्यातलाई वैकल्पिक पाइपलाइनमार्फत पठाउन थालेको छ ।