काठमाडौं। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रहनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरीको राय लिने भएको छ। शुक्रबार उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले एमिकस क्यूरी पठाउन आदेश दिएको छ।

इजलासको यस्तो ओदशपछि अदालतले एमीस क्युरीको राय लिएरमात्र थप आदेश गर्ने भएको हो। इजलासको आदेशअनुसार एमिकस क्यूरीका रूपमा सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बारले दुई/दुई सदस्य पठाउने छन्।

यसअघि उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई लिखित जवाफ बुझाउनसमेत आदेश दिएको थियो। इजलासको आदेशअनुसार विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाइसकेपछि सो रिटमाथि सुनुवाइका लागि पुन: पेसी तोकिएको हो। 

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रहनुपर्ने दाबी उक्त रिट निवेदनमा माग गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि बस्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न हुने कि नहुने भन्नेबारे इजलासमै पनि बहस भएको थियो।

बहसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केही सर्त राख्दै उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा आफ्नो भूमिकालाई घटाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको सो निर्णयपछि प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।