काठमाडौँ। पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वृहत् छलफल भएको छ।

सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा बजारमा ग्यास अभाव देखिनुको कारण, समाधानका उपाय तथा त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी र ग्यास वितरण व्यवसायीको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको वास्तविक अभाव नभएको बताएका छन्। पश्चिम एशियामा भएको द्वन्द्वपछि ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेको र अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामको भरिएको सिलिन्डर वितरण सुरु भएसँगै बजारमा एकाएक माग बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले पहिलेभन्दा बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको छ। तर उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेकाले वितरणमा असहज अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको दाबी छ।

बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, आगामी दशैं तथा अन्य चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै ढंगले छलफललाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारी एवं उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।