काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले नेपालका २० ठूला बहुराष्ट्रिय तथा ठूला करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन्। सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएन भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ । यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीले ठूला उद्योगीलाई बोलाएर लगानी विस्तार गर्न गरिएको आग्रहलाई सरकारी निजी क्षेत्रमैत्री रहेको विषयमा अथ्र्याइएको छ । 

उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारले शंकाको दृष्टिले नभई साझेदारका रूपमा हेर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले भएका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्न र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन आग्रह गरेका हुन्।

बैठकमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्शी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाललगायत २० ठूला कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

अर्थमन्त्रीले नेपालका ठूला उद्योगी–व्यवसायीहरू केवल कम्पनीका प्रतिनिधि नभई ठूलो करदाता, रोजगारदाता, लगानीकर्ता र राष्ट्र निर्माणका साझेदार भएको बताए।

नेपालको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, नीति वा संस्थाले मात्र गर्न नसक्ने बताउँदै उनले यसको नेतृत्व सरकार र निजी क्षेत्रले सँगै गर्नुपर्ने बताए । 

पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै उनले ती छलफलबाट सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष आएको बताए।

सरकारको प्राथमिकता अब कर संकलन बढाउनु मात्र नभएको उनले बताए।

उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध शून्य–योगको नभएको भन्दै उनले दुवैको सफलता एकअर्कासँग जोडिएको उनले बताए।

अर्थमन्त्रीले नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए।

उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको र कर प्रणाली पूर्वानुमेय रहेको महसुस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

ुराज्य आफ्नो साझेदारका रूपमा उभिएको छ भन्ने विश्वास उद्यमीले गर्न सक्नुपर्छ,ु उनले भने, ुत्यो विश्वास निर्माण नगरी ठूलो लगानी आउँदैन। उद्योग विस्तार हुँदैन। आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन।ु

उनले ठूला कम्पनीलाई नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्न आग्रह गरे।

बैठकमा सरकारले सुरु गरेका सुधारहरू व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी देखिएका छन् भन्नेबारे उद्योगीको धारणा मागिएको थियो।

त्यस्तै व्यवसाय विस्तारका मुख्य अवरोध, कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात, कानुनी व्यवस्था र सरकारी प्रक्रियामा गर्नुपर्ने सुधारबारे पनि अर्थमन्त्रीले सुझाव मागेका थिए।

आगामी ६ महिनाभित्र सरकारले गर्नुपर्ने पाँच महत्वपूर्ण निर्णयबारे समेत उनले ठूला करदातासँग स्पष्ट धारणा मागे।

‘बैठकमा सहभागी २० कम्पनीमा सूर्य नेपाल प्रालि, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स प्रालि, गोर्खा ब्रुअरी प्रालि, हिमालय एयरलाइन्स प्रालि, होङ्शी शिवम् सिमेन्ट प्रालि, डुसान इनरबिलिटी कम्पनी लिमिटेड, डाबर नेपाल प्रालि, बोटलर्स नेपाल ९तराई० लिमिटेड, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, एसियन पेन्ट्स नेपाल प्रालि, पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड, गोर्खा लाहारी प्रालि, ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालि, न्यू होप एग्रो बिजनेस नेपाल प्रालि, नेपाल वेलहोप एग्रि–टेक प्रालि, वरुण बेभरेज नेपाल प्रालि, टर्किस एयरलाइन्स इन्कर्पोरेशन प्रालि, भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालि र बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन नेपाल प्रालि छन्।