काठमाडौं । चिनीको खरिद–बिक्री तथा मौज्दात (स्टक) को यकिन विवरण नदेखाएको र अनुगमनमा असहयोग गरेको भन्दै सरकारले  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिको प्रभावस्वरूप वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै कर्पोरेसनलाई उक्त जरिबाना तिराएको हो ।

उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धताबमोजिम इतिहासमै पहिलो पटक आफ्नै मातहतमा रहेको निकायलाई यस प्रकारको कडा कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ।

बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारी संस्थानबाटै मौज्दात विवरण पारदर्शी नराख्नुलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

विभागको अनुगमन टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा कर्पोरेसनले चिनीको वास्तविक कारोबार र मौज्दात प्रमाणित गर्न सकेको थिएन।

कर्पोरेसनले चिनीको दैनिक खरिद, बिक्री तथा मौज्दात सम्बन्धी विवरण स्टक लेजरमा नियमित रूपमा अभिलेख गरिएको दाबी गरे तापनि अनुगमनका क्रममा टोलीले माग्दा लेजर उपलब्ध गराउन सकेन।