काठमाडौं। सरकारले राजधानी ल्याउने नाममा आफुहरुलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै भालुभाङका भुमिहीन र मुक्तकमैया आन्दोलित भएका छन्। वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसेका स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रका भूमिहीनले आफूलाई विस्थापित गर्न थालेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहितको टोलीले स्थायी राजधानी निर्माणका लागि दाङको भालुवाङ क्षेत्रको जग्गा निरीक्षण गरी बुधबार स्वीकृत गरेको छ। त्यसको भोलिपल्ट स्थानीयको ठूलो समूह विरोधमा उत्रिएको छ।

राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय लमही दाङले सूचना निकालेर त्यहाँका घर, टहरा, गोठलगायत संरचना हटाइ जग्गा खाली गर्न भदौ २१ गते १५ दिने अल्टिमेटम दियो। तर स्थानीयले भने आफूहरुलाई व्यवस्थापन नगर्दासम्म उक्त स्थान नछाड्ने बताएका छन्।

मंगलबार देउखुरीको भालुवाङस्थित सशस्त्र प्रहरीको नाममा रहेको जग्गा र वन क्षेत्रमा रहेको करिब ६० विगाह जग्गा राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको निरीक्षण टोलीले सिफारिस गरेको थियो। 

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा मंगलबार भालुवाङमा बसेको बैठकले प्रहरीलाई सो क्षेत्र बराबरको अन्य ठाउँमा सोधभर्ना जग्गा दिने र स्थानीयलाई आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।

२० असोज २०७७ मा प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकका तोकेको थियो। तर प्रस्तावित गरिएको स्थानमा ३ हजार घरधुरी मुक्त कमैया तथा भूमिहीन भएकाले अन्यत्र व्यवस्थापनको माग गर्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन्। जसका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ।