काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई लिएर न्यायलयमा भैरहेको विवादमा सरकार वा राजनितिक दलले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। उनले न्यायपालिकाभित्र उठेका प्रश्नहरुको समाधान न्यायपालिकाभित्रै खोजिनुपर्ने बताए। बिहीबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतसँगको छलफलमा न्यायपालिकाको विषयमा सरकार वा दलले हस्तक्षेप गर्न नहुने दोहोर्याएका हुन्। 

छलफलमा देउवाले न्यायालयको सेवाहरु प्रभावित भएको तर्फ आफू चिन्तित रहेको तर शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए। मन्त्रीहरुले भने न्यायालय विवादबारे सरकारले धारणा तय गर्नुपर्ने बताएका थिए।
नेपाल बार एशोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ।

बारले शुक्रबार प्रधानन्यायाधिशलाई अदालत छिर्न नदिने भन्दै मुलगेट बन्द गरेर धर्ना दिएको थियो। तर प्रधानन्यायाधिश अर्को गेटबाट अदालत प्रवेश गरेका थिए। त्यस्तै बारले आइतबार पनि आन्दोलन गर्ने र प्रधानन्याधिशलाई अदालत प्रवेशमा रोक्ने घोषणा गरेको छ।