सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोकिने भएको छ । नेपालमा आधुनिक न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोकिने भएको हो । यसअघि मुद्धाको पेशी तोक्ने अधिकार प्रधानन्याधिशमा रहेको थियो। 

 तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथा प्रक्रिया लागु गर्नुपर्ने माग गरी इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए। न्याधिशहरुले निरन्तर इजलास बहिस्कार गरेपछि प्रधानन्यायाधिशले डाकेको न्याधिशहरुको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले गोलाप्रथा प्रक्रिया लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

गोलाप्रथा प्रक्रिया अनुसार सुरुमा न्यायाधीशहरूले गोला तानेर आफ्नो इजलासका लागि सहकर्मी न्यायाधीश छनोट गर्नेछन् । उपस्थित न्यायाधीशको संख्याका आधारमा इजलास टुंगो लागिसकेपछि उक्त इजलासले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्धारण गर्न अर्को गोला तानिनेछ ।

त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसीक्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाउनुपर्नेछ । यस्तो अभ्यास जिल्ला अदालतमा केही समय गरिए पनि पछि हटाइएको थियो । योे प्रक्रिया लागु भएपछि कात्तिक ८ देखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू इजलास फर्किंदै छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरा भने कोभिड संक्रमित भएर सोमबार काठमाडौंको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) अस्पतालमा उपचाररत छन्। उनले मंगलबार आइसोलेसनबाटै अन्तिम पेशी तोकेका थिए।
 
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसननको आन्दोलन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने भएको छ। आजदेखि न्यायाधिशहरु इजलासमा फर्किने भएपछि गत कात्तिक १४ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको बारको आन्दोलन औपचारिकतामा मात्र्र सीमित हुने भएको हो। बारको बैठकले अब सर्वोच्च परिसरमा एक घण्टा धर्ना दिएर काममा फर्किन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।

बारले आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कार्यको पनि स्वागत गरेको छ। उक्त कार्यको स्वागत गर्दै जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा पनि गोला प्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा भष्टाचार बढेको, प्रधानन्यायाधीश जबराले राजनीतिक भागबण्डा खोजेको भन्दै गत कात्तिक १४ गतेदेखि बारले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको थियो। उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग हारगुहार गरेका थिए। तर, कुनै पनि दलले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध कुनै पनि कदम नचालेपछि कानुन व्यवसायी आफैं पछि हटेका हुन्।