दशैं त सरकारी कर्मचारीलाई पो लागेको छ । सरकारले बहालवाला होस् या पेन्सनवाला कर्मचारी दोब्बर तलब दियो । दोब्बर तलब आँउदा सरकारी कर्मचारीहरु मख्ख परे । दशैंमा खर्च गरेर पनि नसकिने गरी सरकारले तलब र पेश्की दिएको छ ।

अरुलाई जस्तो सरकारी कर्मचारीलाई खर्चको जोहो गर्नुपर्ने समस्या रहेन् । सरकारले वर्षैपिच्छे सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने गरेको छ ।

यो वर्ष पनि १५ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेको थियो । सरकारी जागिर खान गाह्रो छ तर जागिर पाइसकेपछि त्यो जति कमाउने र रमाउने अवसर केही पनि छैन् । नेताका झोले बनेका, पहुँच भएका कि त मोटो रकम खर्च गरेर जागिर खान्छन् । सर्वसाधारणको छोरा छोरीलाई सरकारी जागिर खानु भनेको युद्ध लडेसरह हुन्छ । सरकारी जागिर खानेभन्दा निजी फर्म, कम्पनी, संघसंस्थामा काम गर्ने धेरै छन् ।

उनीहरुको विगत ५ वर्षदेखि तलब बढेको छैन् । न सरकारले तलब बढाउनका निम्ति चासो देखायो । जुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई अनिवार्य १५ हजार रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ भनेर कानून बनाएपनि त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । अहिले पनि महिनाभर ६ देखि १० हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । अझ यातायात र होटलमा काम गर्नेले जम्मा तीनदेखि पाँच हजार तलब पाँउछन् । 
निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले दशैं पेश्की छोडौं, महिना मरेको तलबसमेत पाएका छैनन् । महिनौंदेखि तलब नपाएकाहरुलाई दशैं खर्च नभएर कत्रो पिरलो भएको छ । उजुरी गर्न जाने ठाँउ नभएपछि उनीहरु चुपचाप बस्न बाध्य भएका छन् । पैसा नभएर घरखर्चमा समस्या भएपनि पोख्ने ठाँउ कतै छैन् । महिनाभर काम गर्यो तर अन्तिममा तलब नै पाँउदैनन् । सोझासाझीको रगतपसिनाहरु सित्तैमा खाइरहेका छन्, शोषकीहरुले ।

घरमा काम गर्ने, सहकारीमा पैसा उठाउने, यातायातमा खलाँसी बस्ने र होटल सफासुग्घर तथा भाँडा माझ्नेहरुको संगठन हुदैन् । आन्दोलन गर्न जानेलाइ पनि संगठन चाहिएला । पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा जोडिएका सञ्चारकर्मीहरुले समेत तलब नपाएका गुनासो व्यापक आउन थालेको छ । ठूल्ठूला मिडिया हाउसले समेत तलब महिनौंदेखि तलब नदिएका विषयहरु बाहिरिएको छ । 
बोल्ने सक्ने, पढेलेखेकाहरु कार्यरत क्षेत्रमा यस्तो बेतिथि छ भने अरुको त हाल बेहाल छ ।

पत्रकारहरुको महासंघ छ तर घरायसी काम गर्नेहरुको कुनै महासंघ, संगठन छैन् । मुलुक भर लाखौंले यही पेशासंग जोडिएका छन् । उनीहरुले दशैं पेश्की पाएनन् । देशभर जम्मा १५ प्रतिशतले सरकारी जागिर खाएका होलान् । अन्य ८५ प्रतिशत त निजी कार्यालयमै आबद्ध छन् ।

 
सरकारले तिनलाई लक्षित गरेर नियमकानून बनाउनुपर्दैन् ? न चाडबाडमा पेश्की पाँउछन् न उपचार खर्च । सरकारले सेवासुविधा, नियमकाइदा सरकारी कर्मचारीमाथि मात्र थुपारेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेचाहि जनता होइनन् ? व्यवसाय, घरधनीले जे गर्दा पनि हुने ? धनीको मात्र सरकार हो ? घरायसी काम गर्नेहरुले महिनाभर तीनदेखि पाँच हजार तलब पाँउछन् ।

 
काम भने बिहानदेखि बेलुकासम्म लगाउँछन् । गरिब जनताले पेट पाल्नकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्तीहरुले गरिबको रगतपसिना चुसेका छन् । सरकारले रगतपसिना चुस्न छुट दिएको छ । महिनाभर खटिएर काम गर्दा दुई छाक टार्न पुग्दैन् । पुँजीपति वर्गको अगाडि सरकार लम्पसार परेको छ । बैंकमार्फत तलब दिने भनेपनि त्यो आजसम्म लागू हुन सकेको छैन् । 

१५ हजार तलब कसैले पनि दिएका छैनन् । न सरकारले अनुगमन नै गर्छ । काम गर्नेलाई पनि भोक लाग्छ । उसका पनि छोराछोरी हुन्छन् । छोराछोरी पढाउनुपर्ला, बिरामी पर्लान् । घरभाडा तिर्नपर्छ तर त्यो कसैले पनि बुझदैनन् । आफैं खाऔं, आफैं लाऔं भन्ने धारणा हाम्रो समाजमा व्यापक देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय देखाउनका लागि पनि घरेलु कामदार राख्नेको संख्या बढेको छ ।

 
आफुले घरमा कामदार राखेर के के न गरे भनेर सोच्छन् । तर, राज्यले तोकेको जति तलब दिनुपर्छ भनेर सोचाइ कसैमा पनि छैन् । सरकारले तोकेको जति तलब दिन नसक्ने हो भने कामदार किन राख्ने ? आफ्नो घरको काम आफैंले गरे भइहाल्यो । सित्तैमा अर्काको रगतपसिना चुस्न त पाइएन् नि । मँहगी बढेको बढ्यै छ । तर, सरकारले यो देखेन् । सरकारी कर्मचारीलाई मात्र मँहगी बढेसरह तलब बढाउछन् ।

नत्र गरिबका लागि सामानको मूल्य घटाउनुपर्यो । हरेक तीन महिनामा कोठाबहाल बढ्छ, सार्वजनिक यातायातको भाडा वर्षमा पाँचचोटि बढ्छ । हप्तैपिच्छे व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउछ । अनि गरिब त सिधैं मर्नुपर्ने अवस्था आएन् । सरकारले गरिबलाई भोकभोकै आत्महत्या गर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । श्रममन्त्री शेरबहादुर कँुवर र उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु पनि सामन्तीहरुकै पक्षमा देखिएका छन् ।

न अनुगमन गर्छन् न गरिबको पक्षमा कुनै निर्णय । सरकारले यो नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्यो भने कसैले काम नै लगाउदैनन् । गरिबको पक्षमा रहेर सरकारले निर्णय गरिदिनुपर्यो । अहिले पनि हातमा तलब दिने प्रवृत्ति छ यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । आफैं कानून बनाउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने । यसको दोषी को ? कानून बनेपछि त्यसको सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ ।

सरकार लाचार भएको फाइदा सामन्तीहरुले उठाएका हुन् । राजनीतिक दलहरु मजदुर नै नारा लगाएर माथि पुगे । नेताहरुले मजदुर संगठन खोलेका छन् । तर, संगठनले मजदुरको हितमा होइन्, पैसा कमाउने भाडाचाहि बनाएका छन् । राजनीतिक संगठन खोल्ने, आफू नेता बन्ने अनि पैसाको बार्गेनिङ गर्ने । मजदुरको रगतपसिनाको मूल्य नै छैन् । बाठाटाठाहरुले श्रमिकको नाम बेचेर सम्पत्ति जोडेका छन् ।

तर, श्रमिक जहाँको त्यही छन् । मजदुरको नाम बेच्नेहरु मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसमेत भए । यद्यपि मजदुरको अवस्थामा केही परिवर्तन आएको छैन् । न उनीहरुको तलब बढेको छ न सेवासुविधा । तर, उनीहरुको नाम बेच्नेहरु आज कहाँ पुगिसके । काठमाडौंमा पाँच वटा घर जोडेका छन् । मजदुरहरु लेबी तिरेका तिप्यै छन् तर उनीहरुको हितमा केही काम हुन सकेको छैन् । 
कानूनमा उल्लेख भएअनुसार कामबाट निकाल्दा तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ । त्यस्तै, वर्षैपिच्छे तलब बढाउनुपर्छ । तोकेको समयभन्दा बढी काम लगाएमा ओभरटाइम बापत छुट्टै रकम पनि दिनुपर्छ । तर, प्राइभेट अफिसमा काम गर्नेहरु उज्यालो भएदेखि अध्यारो भएसम्म काम गर्छन् । उनीहरुलाई ओभरटाइम कसले सोध्ने ? निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु लाई धमाधम कामबाट निकालिरहेका छन् ।

कतिले पछि तलब दिन्छौं भनेर आश्वासन दिएर कामबाट निकालेका छन् । कतिपयले आफ्नो कम्पनी डुबेको बहाना बनाएर जागिरबाट हटाइरहेका छन् । कामदारलाई तलब दिने तर राजनीतिक दललाई चन्दा दिने । नेताको झोले बनेकाले पनि तिनको बचाऊ भइरहेको छ । पहिले एक महिना काम हेर्छौ भनेर जागिरमा राख्ने । तर, तीन महिनासम्म तलब नदिने र काममा घोट्याइरहने ।

तलब मागेपछि कामबाटै हटाइदिन्छन् । तीन महिनाको दुःख त्यत्तिकै खेर जान्छ । यति तलब दिन्छौ भनेर विभिन्न चोकमा बसेर पर्चा बाँड्ने । अनि कार्यालयमा पुगेपछि पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ लिएर फाराम भर्न लाउने र त्यो पैसा ल्वाप्पै खाइदिने । यस्ता गैरकानूनी व्यवसाय चलाउनेलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन् । गरिबको पीडा सरकारले देखेन् कि हेर्न चाहेन् ? भन्न मुश्किल छ । 

अब सञ्चारकर्मीहरुले गरिब जनताको पीडा बाहिर ल्याइदिनुपर्छ । श्रममन्त्री कुँवर निरीह हुँदा जनताले साह्रो दुःख पाए । यस्तो मन्त्री पाउनु देशकै लागि दुःखलाग्दो कुरा हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण ल्याँउदा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई कति प्रतिशत तलब बढाउने भनेर कमिटी गठन गर्ने भनेका थिए । १५ दिनभित्र कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउने भनेर उनले भाषण गरेका छन् । तर, अहिले त कात्तिक लाग्न थालिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले छिनका लागि आश्वासन दिए । तलब बढाऊ भन्यो कि जागिरबाट निकालिदिन्छन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु समस्याको भारी बोकेर हिँडेका छन् । सरकारीको मात्र होइन् निजी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि राहत हुने गरी सरकारले नियम ल्याओस् । कि त मँहगी घटाओस् । मासिक ४० हजारसम्म तलब दिनुपर्छ । लगाउने सक्नेले लाँउछ नसक्नेले आफैं गर्छ । उनीहरुको बीमा, सञ्चय कोष, दशैं खर्च, उपचार खर्चको व्यवस्था गरियोस् । 
अनुसा थापा/भक्तपुर