काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिएको छ । 

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले संसद्‌मा पेस भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ लाई १० गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने गरी फिर्ता लिइएको जानकारी दिइन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । 

त्यही अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

ओली सरकारले २२ असार २०७९ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो ।