काठमाडौं। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको थियो ।

विधेयकमा मुख्य रुपमा तीनवटा प्रावधान संशोधन गरिएको छ । विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निणर्य सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्नमिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यसअघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो र त्यसको सरोकारवालाहरुबाट विरोध भएको थियो । संसोधन विधेयकमा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सक्ने भनिएको छ । 

पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको माग अनुसार भने विधेयक मिलेको छैन । विधेयकमा अझै पनि गम्भीर मानव अधिकार हनन र मानव अधिकार हनन भनेर अलग-अलग राखिएको छ । विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा निःशस्त्र व्याक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा गरिएको कार्य भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी यसअघिको विधेयकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि २ वर्ष राखिएको छ ।

यसैगरी हदम्यादको व्यवस्था पनि परिमार्जन भएको छ । यसअघि दुईमध्ये कुनै आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा ६ महिनाभित्र निणर्य गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर एक वर्ष बनाइएको छ । त्यतिबेलासम्म महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मद्दा चल्ने/नचल्ने निणर्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।ऐनमा यसअघि आममाफीको प्रावधान राखिएकामा यसपटक फेरबदल गरिएको छैन ।

यस्तो छ विधेयकको पूर्णपाठ