काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डा गर्न बसेको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको बैठकमा कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बुधबारको बैठकमा दलहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको छ । उनले सरकार विस्तारमा सहमति जुटाउन अर्को बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने बताए। ‘सरकार विस्तार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘मुलतः यसकै विषयमा कुराकानी भएको छ ।’

कुन-कुन पार्टीले कति मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा लेखकले अहिले प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको बाँकी कुरा विस्तारै छलफल गरिने उनले बताए । ‘आवश्यकताअनुसार अर्को बैठक बस्छ’, उनले भने ।

त्यस्तै, माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय नभएको जानकारी गराएको लेखकले दाबी गरे ।

विशेषगरि सत्तारुढ गठबन्धनमा संघ र प्रदेश सरकारको भागबन्डा प्याकेजमै गर्न छलफल सुरु भएको छ ।

बैठकपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले प्रदेश सरकारको नेतृत्व र संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्याकेजमै गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। ‘संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको नेतृत्वको टुंगो सँगसँगै होला । बुधबारको छलफल पनि प्रारम्भिक हो, कुनै निश्चित आकार लिइसकेको छैन । तर, दुई/तीन दिनमा सबै टुंग्याउने भन्ने छ,’ बस्नेतले भने ।

कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन-कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले सांसद संख्याको आधारमा मन्त्री दिनेगरि प्रस्ताव गरेका छन्। प्रचण्डले कांग्रेसले ८, माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले २-२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १-१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी) र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने प्रारम्भिक प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

यद्यपी त्यो प्रस्तावमा साना दलहरु भने असन्तुष्टी देखिएका छन् ।

प्रदेशमा पनि पराकम्प
प्रदेशहरुमा पनि केन्द्रअनुसारकै समीकरण बनाउने क्रम सुरु भएको छ । नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै फेर्ने तथा माओवादीले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा थप भागवण्डाको रणनीतिस्वरुप १० दलीय गठबन्धन अघि बढेको हो । यद्यपी प्रदेशमा समीकरण फेर्नका लागि दलहरुले केन्द्रको निणर्य र निर्देशन कुरिरहेका छन् । 

विशेषगरि कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकाको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चल्न थालेको छ ।

हाल केशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमनत्री छन्। नयाँ समीकरणअनुसार त्यहा माओवादी र कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने रणनीतिमा छन् । तर, ९३ सदसीय प्रदेशसभामा ४ सिट जितेर पाचौं हैसियत बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेको छ ।

उता गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको चर्चा छ । त्यहा हाल नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन्। नयाँ सरकार बनाउनका लागि दलहरुले  केन्द्रबाट हुने भागवण्डा र निर्देशन पर्खिरहेका छन् । 

उता लुम्बिनीमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ ।राष्ट्रपति निर्वाचनसंगै केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चित भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले जनाएका छन् ।

विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावबारे निणर्य गर्न बोलाइएको बागमती प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले विशेष कारण बैठक स्थगित भएको जनाएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले विशेष कारण अर्को बैठक चैत १० गते दिउँसो १ बजे बस्ने जानकारी दिए।

विश्वासको मत दिने विषयमा नयाँ समिकरणको गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक रहेको कारण देखाउँदै अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको हो ।

काठमाडौंमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मत दिने निणर्य गरेपनि सरकारका बारेमा गठबन्धन दलको सहमति अनुसार अघि बढ्ने निणर्य गरेको छ ।