राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्ततः विद्युत प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व हुनेगरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । 

शेयर संरचनालगायतका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा शेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । 

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन अनुसार आयोजना अगाडि बढाउनका लागि शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिएका थिए । 

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको स्वागतार्थ प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव घिमिरेले प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहनेगरी कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्न लागिएको बताएका थिए ।

यस्तो छ इतिहास 

सन् १९८३/८४ मा कूल छ सय मेगावाट क्षमता रहनेगरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनलाई अध्यावधिक गर्दै प्राधिकरणले सन् २०१० मा थप अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनःसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो । 

तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाएको थियो ।

सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपीसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरियो । 

सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय ग-यो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो । तर सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । धादिङ र गोरखाको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनालाई अब प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।