राजेन्द्रप्रसाद अवस्थी(राजु),डडेल्धुरा। आज मे दिवस अर्थात श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्ने दिन, श्रमिक दिवस।  खासगरि नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना पश्चात बि.सं २००७ सालपछि मे दिवस मनाउन थालियो। अझैै भनौ गणतन्त्र स्थापना पछि भने मे दिवस नेपालमा भब्यताका साथ मनाईरहेका छौँ।

यस अवसरमा प्राप्त ट्रेड युनियन हकको आधारमा सम्पूणर् मुक्तिगामी श्रमिक बर्ग,श्रमजिवीका साथै विद्यालय कर्मचारी बर्गमा समेत शुभकामना ब्यक्त गरिन्छ। विद्यालय कर्मचारी  मजदुर होईनन्। राज्यले व्यवहारतः मजदुर बनाएपनि विद्यालय कर्मचारी राज्यको कर्मचारीतन्त्रको एक हिस्सा हनुपर्ने थियो ।

राष्ट्रसेवक विद्यालय कर्मचारीको यस सन्र्दभमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले ०५१(०६४) इश्वरी खड्का समेत बिरुद्धमा शिक्षा मन्त्रालय रहने गरि मिति २०६७/१०/२३ को फैसलामा भनिएको छ, ‘‘विद्यालय कलिला बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था भएको कारण विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी दुबै इमान्दार,राम्रो चरित्रको र उच्च नैतिकताको हुनु आबश्यक हुन्छ। सकभर विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई निश्चित पारिश्रमिक उल्लेख भएको आफ्नै र छुटै विशेष सेवाका  शर्तयुत्त कानुन हुनु वाञ्छनीय हुन्छ। शिक्षक र कर्मचारीले सकभर श्रम ऐनको सहारा लिनु नपर्ने  ब्यपस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ।” 

सारमा भनौँ विद्यालय कर्मचारीहरुले श्रम ऐनको सहारा लिनु नपरोस् भन्ने नै हो । यहाँ हाल एकै संस्थामा कार्यरत शिक्षक पुणर् सेवा सुबिधा सहित शिक्षा ऐनद्धारा निर्देशित छन् तर, विद्यालय कर्मचारी भने आंशिक  रुपमा शिक्षा ऐन अन्तरगत देखिएता पनि पारिश्रमिक प्राप्त गर्दा श्रम ऐन अन्तरगत देखिन्छन् । यहाँ प्रचलित नेपालको श्रम ऐनका आधारमा श्रमिक जसरी न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार प्राप्त गर्दछन्। 

अनौठो त के देखिन्छ भने कार्यालय सहायक लेखापाल र सहयोगी समेत समान पारिश्रमिक उही १५ हजार पाउने र सो पाउन समेत कठिन छ। मुलुकभर कतिपय स्थानिय तहले बजेट वक्तब्य र कार्यान्वय निर्देशन समेत अवज्ञा गरेको देखिन्छ। सोही निर्देशन पालना गराउन धेरै पालिकामा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित भएको पाइन्छ । 

नेपालमा संघिय शिक्षा ऐन संविद्यान निर्माणको करिब ८ बर्ष हुदा समेत निर्माण भएन उसो त विद्यालय कर्मचारीको माग बारे सदनहरुमा बहस हुन्छन् । भर्खरै सम्पन्न संघ,प्रदेश तथा स्थानिय तहको निर्वाचनमा विद्यालय कर्मचारीको ब्यबस्थापन हुनुपर्ने बिषय उठान नभएका पनि होईनन्। तर, सत्ता र शक्तिमा पुग्दा सबै पार्टी, सबै नेतृत्वले आफ्ना आश्वासन ,भाषण र घोषणा पत्र त भुले भुले आफूले अध्ययन गरेको थलो विद्यालय र विद्यालयका श्रमजिवि र मेहनती कर्मचारीलाई समेत बिर्सिए। 

सम्बन्धित निकाय र सरकारले समेत विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन २०७५ र २०७९ र भएका सहमति सम्झौताको पालना गरेको पाईदैन। विद्यालय कर्मचारीको सन्र्दभका थुप्रै फैसला कार्यान्वयन भएनन्। यसरी अहिलेभने विद्यालय कर्मचारीलाई शैक्षिक अर्धबेरोजगार मजदुर बनाएको देखिन्छ। त्यसैले मे १ विद्यालय कर्मचारीको समेत चासोको विषय बन्दछ र यो दिवस साझा हक स्थापनाका साथ सबैले मान्नु र मनाउने विषय बन्दछ।विद्यालय कर्मचारी भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक बाहेकका प्रशासन,लेखा का कर्मचारी,सहायक साथै सहयोगी र श्रेणीबिहिन अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्दछ । 

बिशेष गरि शिक्षा ऐन २०२८ को १६ (ठ)मा भएको ब्यबस्था अनुसार विद्यालयमा कर्मचारी रहने प्रावधान छ । नेपालमा विद्यालय स्थापनाकाल संगै बाट कर्मचारी पेशाको उदय भए पनि हाल सरकारी सेवा मध्ये दयनिय पेशा विद्यालय कर्मचारीको रहेको देखिन्छ । भर्खर चालु संघिय सदनको अधिबेशन अन्त्यसंगै आगामी बजेट अधिबेशन हुने तयारीमा छ । तर विद्यालय कर्मचारी भने अझै आफ्नो माग, काम अनुसारको दाम र लुकाइएको दरबन्दी माग पुरा होलान भन्ने बिषयका लागि चिन्तित छन्।

विगतलाई हेर्दा विद्यालय कर्मचारीका संघ संगठन परिषद्का कमजोरीले खिन्न,छिन्नभिन्न कर्मचारी हाल भने तत्काल पेशागत आन्दोलनको पक्षका रहेका देखिन्छन्। विद्यालय कर्मचारीका सबै साझा संगठन एक भएर अगाडी जानु पर्दछ। दलगत संगठन निर्माण गर्नु हुदैन तर तिनका पेशागत संगठनहरु मौसममा भने चुपचाप बस्छन् फुर्सदमा आन्दोलित हुने र उधारो सहमतिमा गौरव ठानेर पेशागत अवस्था नाजुक बनाईरहेको देखिन्छ । विद्यालय कर्मचारीका कयौँ समसामयीक प्रसंग छन ति मध्ये निम्न प्रसंग उठान गरिन्छ ।
 
(१) संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम २०७८ साउन २४को बुदा नं.२ अनुसार संघिय ऐन नियम बन्ने भनिएको छ। उसो भए  संघिय शिक्षा ऐन कहिले बन्छ होला ? बुदा नं. १ को २ मा उल्लेखित कानुनको सर्बोच्चता  कायम हुने भनिएको छ। सो कहिले कायम हुन्छ? बुदा नं.७ मा शिक्षा उच्च प्राथमिकता दिने भन्ने छ । के शिक्षामा विद्यालय कर्मचारी बिनानै गुणस्तरिय शिक्षाको परिकल्पना हुन्छ । आर्थीक सुसासन र शैक्षिक प्रशासन ब्यबस्था हुन्छ ? विद्यालयमा जनशक्ति ब्यबस्थापन भनेको के शिक्षक मात्रै पदपुर्ती हो ? हाल थरिथरि शिक्षकको माग थाति राखेर शिक्षण अनुदान दिदा त्यहि लेबलमा कार्यरत कर्मचारी लाई बराबर अनुदान सम्म दिन सकिएन ?

(२) दलका घोषण पत्र र संसदमा प्रस्तुति बारे उत्तरदायित्व र सम्बेदनशिलता के कति हुनु पर्छ?

(३) विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन र प्रभाव के हो ? र विद्यालय कर्मचारी पेशागत संघ संगठन किन साझा मुद्दामा साझा धारणा र संस्था निमाणर् गर्न सक्दैन्न । एकिकृत शैक्षिक आन्दोलन कहिले,औचित्य,आबश्यकता हो वा होईन?

(४) रा.स्वा.पा पार्टि सरकारमा जाँदा न्युनतम साझा कार्यक्रममा बुदा थप गर्नु पर्ने बिषय उठान गर्दछ। के विद्यालय कर्मचारीका माग समेत न्यूनतम कार्यक्रममा समाबेश गरिन्छन् त ?

आ ब २०७९-८० मा प्रस्तुत बजेटमा उठेका प्रशनको उत्तर दिदै संसदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, “विद्यालय कर्मचारीहरुको तलब तलब आयोग बाट प्राप्त सुझावका आधारमा हेरफेर हुनेछ ।” अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिदै भनेका थिए, ‘‘कतिपय स्थानीय तहका विद्यालय कर्मचारीका बारेमा त्यो निणर्यले त्यहाँ पुगिरहेको छैन,मजदुरको पनि र छुटेको पनि सन्तुलनमा ल्याउने बृद्धि गर्ने र पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने बारे मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा आयोग बनाएर समाधान गर्ने गरी प्रस्ताव पनि गरिएकोछ।” यो भनाई भानाईमा मात्रै सिमित बनेको छ। 

अर्को, सर्बोच्च अदालतको मिति २०६७/१०/ २३ र २०७१ फैसला अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा, शर्त, पाउने सुविधा लगायतका यावत विषयसँग यी कर्मचारीहरूको लागि 'सर्भिस ल आवश्यक छ ।

विद्यालय कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित र अन्यौल नहुन दिन र कानुन बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनि पटक-पटक फैसला र फैसला बमोजिम आदेश भई शिक्षा मन्त्रालयले 'सर्भिस ल कार्यान्वयन गराउन समिति गठन भएको देखिन्छ। तर समितिको काम २० औँ बर्ष सम्म सुन्य छ। 

सर्बोच्च अदालतलाई समेत ठग्न सकेकाले विद्यालय कर्मचारी ठग्ने विषय सामान्य हो। नत तलब आयोगको प्रतिबेदनले विद्यालय कर्मचारीको तलब बारे बोल्यो नत बजेटमा बढाउने काम भयो अब आगामी बर्षमा समेत विदालय कर्मचारीको तलब बड्ने कुनै सुर ताल छैन । विद्यालय कर्मचारीका पेशागत संघ संगठन प्रभाबकारी नभएको संयुक्त दबाब बढाउन नसकिनेरहेको अबस्था र देशमा आर्थीक मन्दीको हल्ला विच बाट हामी सहजै विद्यालय कर्मचारीको तलब बड्ने कुरामा आशंका नै छ। 

उसैपनि गत आर्थिक बर्षमा विद्यालय कर्मचारीको तलबभत्ता बृद्धि भएको थिएन अब झन विद्यालयक कर्मचारीको तलब बृद्धि मात्रै हैन समायोजन नै गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अन्तत: राज्य ब्यबस्थाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जर्बजस्त मजदुर बनाउनु हुदैन।न्यूनतम ज्यालामा समय सापेक्ष बृद्धि गरिनु पर्दछ। सबै खाले श्रमशोषणको अन्त गरि श्रमिजिवि सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ। पुर्ण ट्रेड युनियन हकको सुनिश्चितता गरि श्रमिकहरुको सुरक्षाका आबाधिक र दिर्धकालीन योजनाको विकास गरिनु पर्दछ। 

राज्यले उचित श्रमको सम्मान गरि उत्पादनलाई जोडदिनु पर्दछ।सबै मुत्तिकामी श्रमजिवि हक अधिकारका लागि संगठित हुनुपर्दछ।शिक्षित र प्रशिक्षीत दक्षता हासिल गर्दै राज्यलाई योगदान गरि आफ्नाहक छिनेर लिनुपर्दछ ।विद्यालय कर्मचारीले श्रम ऐनको साहारा लिने दिन र अवस्था आउनु हुदैन शिक्षा ऐन अर्थात सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार छुट्टै 'सर्भिस ल' सेवा कानुनको साहारा लिनु परोस्।

आगामी बजेट बाट विद्यालय कर्मचारीलाई न्युनतम पारिश्रमिक हैन राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दर्जामा सापेक्ष विभेद रहित काम अनुसारको समान तलब सुबिधा प्रदान गरियोस।