काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्नका लागि मन्त्रीहरुले नै दवाव दिएको दाबी गरेका छन्। बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि टुक्रे योजना राख्न दवाव दिएको र आफूले पनि मन्त्रीको अप्ठ्यारो बुझेको बताए।

 ‘भौत्तिक योजनामन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि मैले भने यसो गरौं न भन्दा यत्रो ठूलो दबाव छ । केही न केही राख्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो भनेर उहाँको पनि वाध्यता अप्ठ्यारो मैले बुझेँ’, अर्थमन्त्री महतले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा ५ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमको कूल रकमको आधार रकम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनाव क्षेत्र भएको गोरखा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको गृह जिल्ला नुवाकोट गरी तीन जिल्लाका सडक आयोजनामा पारिएको छ । आधा रकम बाँकी ७४ वटा जिल्लाका सडक आयोजनामा पारिएको छ । 

यसको ब्यापक विरोध समेत भईरहेको बेला अर्थमन्त्रीले भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको अप्ठ्यारो बुझेको बताउए। मन्त्री महतले अहिले पनि जनताहरु बजेट माग्न मन्त्रालयमै आईपुग्ने प्रवृति नरोकिएको र वडाध्यक्षहरुले पनि दवाव दिएको बताए।

मन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा पनि कनिका छरेको जस्तो गरी पैसा विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको स्वीकार गरे।

उनले भने, ‘कनिका छरेको जस्तो गरी पैसा राख्ने, विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई मैले बजेटमै स्वीकार गरेको छु । यसपाला पनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं ।’

बजेटलाई लाई प्राथमिकीकरण गरेर ठूला आयोजनामा मात्रै रमक विनियोजन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने विनियोजन सुनिश्चित होस् र सानो सानो आयोजनामा खर्च वितरण गर्न नपरोस् भन्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई पूणर्त सम्बोधन गर्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ । 

‘केन्द्र सरकारले महत्वपूर्ण आयोजनामा एउटा साइजको आयोजनामा केन्द्रित हुन सकौं भनेर चाहेकै हो । तथापि अहिले पनि जनताहरु यहीँ आइपुगे । त्यो प्रवृति रोकिएको छैन’, उनले भने, ‘यहाँँकोले पुगेन, वडाअध्यक्षज्युहरु आइराख्नुभएको छ । मेरो वडामा यतिले पुग्दै पुगेन के हुन्छ र यहाँबाट राखिदिन पर्‍यो भनेर ।’

मन्त्री महतले विद्युतीय गाडीमा बढाइएको करको दर नघट्ने स्पष्ट पारे। विद्युतीय सवारी साधनलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने भएपनि अहिले प्रयोग गरिएका विद्युतीय सवारी साधन आम मानिसको प्रतिनिधित्व गर्नेले प्रयोग नगरिरहेको उनको जिकिर छ ।