काठमाडौं। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने लगभग पक्का भएको छ । साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका उनलाई जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गर्न लागिएको हो ।

संघीय संसद् संयुक्त संसद् नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने पक्का छ । संसदीय सुनुवाइमा प्रस्ताव अनुमोदनका लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुई तिहाई सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदहरूको बहुमत भएकाले का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन लागेका हुन्।

अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रूपमा असार २० गतेसम्म मात्र काम गर्न पाउनेछन्। प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअघि बिदामा बस्ने प्रचलन रहेको छ । उजुरीकर्ताहरु पेशवर र संगठित देखिएको र उनीहरुले संसदीय सुनुवाई समितिलाई नै ‘संगठित ब्ल्याकमेल’ गर्न थालेपछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो तत्कालै खोल्ने तयारीमा समिति जुटेको बताइएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।  प्रवक्ता गिरीले समितिमा २९ वटा उजुरी परेको र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए।