काठमाडौं। माथिल्लो मर्स्याङ्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत दर निर्धारण सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विद्युत नियमन आयोगको आयोजनामा विद्युतको खरिदबिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमतिको लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हो ।

काठमाडौंस्थित सानो गौचरण स्थित विद्युत विकास विभागको सभाहलमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उपभोक्ता, उद्योगी, व्यवसायी, स्थानिय बासिन्दा, प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु, संचार माध्यम, जनप्रतिनिधि, तथा सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको थियो।

सरोकारवालाबाट राय सुझाव एवम् सल्लाह संकलन गर्ने उदेश्यका साथ विद्युत नियमन आयोगद्वारा आयोजित सुनुवाई कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा विवादमा नफसी, स्थानियलाई असर पर्ने किसिमले कुनै पनि प्रकार कामहरु नगर्न सुझाव दिनुहुँदै सरोकारवालाहरुले आयोगको कार्यालयमा लिखित रुपमा एवम् आयोगको इमेल ठेगाना मार्फत समेत आफ्ना राय, सुझाव तथा प्रतिकृया पेश गर्न सक्ने जानकारी दिए। 

सो अवसरमा आयोगकी सदस्य भागिरथि ज्ञवालीले सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी आचार संहिताको बिषयबारे प्रकाश पारेका थिए। आयोगका सदस्य गौतम डङोलले आयोजना पाँच बर्षमा सम्पन्न हुने गरि काम गर्न सुझाव दिनुहुँदै बढी भन्दा बढी स्थानियलाई रोजगारीको अवसर दिन समेत आग्रह गरे।

त्यसैगरि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले माथिल्लो आयोजनाबाट तल्लो भेगमा संचालन हुने आयोजनालाई प्रभाव नपर्ने गरि विद्युत प्राधिकरणले सुनुस्चित गर्ने बताउनुहुँदै ठुला आयोजनाले देश विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने बताए। 

सो क्रममा प्रबद्र्धक कंपनीका तर्फबाट उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले २२ करोड १३ करोड सिसिके पावर कम्पनीको शतप्रतिशत लगानीमा आयोजना निर्माण हुने बताए। 

त्यसका लागि एफडीआई स्वीकृत भइसकेको, १३८ मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिएकोमा झारेर १०२ मेगावाट लक्षित गरिएको जानकारी दिए। ३२ अर्ब लागत हुने आयोजनाको पावर हाउस बाहुन डाडामा रहने छ । आयोजनाको प्रति युनिट विद्युत खरिद दर पिक आवरमा ८.४० र सुख्खायाममा ४.८० रुपैया रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।