काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले आठजनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा टीकापुर घटना भएको उल्लेख गरिएको छ । 

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सत्ता समीकरण जोगाउन सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसदसमेत रहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर जेलमुक्त गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई माफी मिनाहा गरेका थिए । 

तर, सर्वाेच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै टीकपुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

यस्तै अदालतले राजनीतिक घटनाका नाममा यसमा संलग्नको सजाय माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ।

फैसलाको करिब ३ महिनापछि तयार पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहालाई समेत संकेत गर्दै यस्ता गतिविधि संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भनेको हो ।

न्यायाधीश डा. आनदमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘…फौजदारी कानुनको उलंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उलंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’

कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरुत्साहन दिने, त्यसको षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अरु कुनै प्रकारले सहभागी भए फौजदारी कानुनले नसहने पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ नभइसकेको र लोकतान्त्रिक संस्कार संस्थागत नभइसकेकाले राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराध गर्ने जोखिम सधैं रहने फैसलामा उल्लेख छ । त्यसैले अपराधलाई राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने कसुरदारलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यसबाट राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने बताएको छ ।

‘रगतमा लत्पतिएका हातहरुले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।