सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लखित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बजेट संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था र ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४ सय ४५ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

चालु आर्थिक बर्षमा केन्द्रकाे सिकाे गर्दै प्रदेश सरकारहरुले समेत संसदीय विकास काेष ब्यूँत्याएका थिए। प्रदेस सरकरकाे साे रकम समेत सर्वाेच्चकाे याे आदेशपछि खार्ज हुनेछ।