काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रुपमा विश्वासको मत पाएको मान्न नमिल्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।  

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

भदौ ४ मा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति इस्राइल मन्सुरी र गीता तिम्सिनाले समेत मत दिएका थिए। अदालतले यस आधारमा थापाले लिएको विश्वासकोमत संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकिृतिका निणर्य नगर्न आदेश गरिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी सरकार कामचलाउ हैैसियतमा झरेको छ । अब उसले दैनिक कामकाज सञ्चालनबाहेक अरु दीर्घकालीन महत्वको निणर्य गर्न नपाउने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १४ भदौभित्र मुख्यमन्त्री थापालाई लिखित जवाफ बुझाउन तथा मत पाएको भनी गरेको घोषणा र त्यसम्बन्धी अन्य कागजातको सक्कल प्रति नै झिकाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दा छिटो छरितो रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै १५ भदौमा पेशी तोकेर अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ ।

योसंगै मुख्यमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत पुनः बजेट ल्याउन गरेको तयारी समेत बिफल भएको छ । दीर्घकालीन निणर्य गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएपछि यो योजना विफल भएको हो ।

कोशी प्रदेशको चालु तथा तेस्रो अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भईसकेको छ । गत जेठ ३२ गते कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश असार १४ गते संसदमा टेबल भएको थियो । सो अध्यादेश भदौ १० पछि निष्क्रिय हुँदैछ ।