काठमाडौं। संसदमा न्यायाधीहरूलाई ‘अपराधी’को संज्ञा दिँदै महाअभियोग लगाउन माग गरिएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले सांसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ‘अपराधी’ को संज्ञा दिँदै महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप नचलेको र व्यवस्थापिकाले पास गरेको अर्थ विधेयकलाई अदालतले चुनौती दिएको उनकाे भनाइ छ।

बैठकमा उनले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लापरवाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायधीहरू कि यो बजेट पनि सर्वोच्चले बनाओस् हामी संसद्ले बनाउनु पर्दैन । यो बजेट र सबै शक्ति सबै अदालतले लिनसक्ने संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो । होइन भने शक्ति पृथकीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप यस्ता प्रविधिका काम गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । कडा कारबाही भनेकै महाअभियोग हो । महाअभियोग लागनुपर्छ अपराधीलाई । कसैलाई भ्रष्टचारको कारबाही गर्नुपर्छ भने कसैलाई महाअभियोगबाट त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो सरकारसँग यही माग छ ।’