काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदै छ।

२०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधसभाको बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेको थियो।

करिब ७० अर्ब अमेरिकी र नेपाली रकमसहितको यो परियोजना आज कार्यान्वयनमा गएर अब ठीक पाँच वर्षपछि सकिने छ । 

परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सकिनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था छ । त्यसैका लागि एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संसद अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । यो परियोजना कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्ड मंगलबार काठमाडौं आइसकेका छन् । 

परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–न्यूदमौली, न्यू दमौली–न्यू बुटवल न्यूबुटवल– भारतीय सीमासम्म ३१५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुँदैछ ।

यस्तै नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासीको भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदैछ । यस्तै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत हुँदैछ ।

सोही परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच आज ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुनेछ। त्यसका लागि एमसीसीको सम्झौता कार्य–सञ्चालन हेर्ने उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आएकाछन्।क्यामरुन ३ दिनसम्म नेपाल रहने कार्यतालिका रहेको छ । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ।​ 

यो परियोजनासम्बन्धी नेपाल सरकारले सम्झौता गरेयता नेपालमा निकै विवाद पनि भएको छ । खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । तर व्याख्यात्मक घोषणासहित नेपालको संसदले अनुमोदन गर्दा यसको विरोधमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

मंगलवारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत सत्तारुढ दलका नेताले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे प्रश्न उठाएपछि अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाएको छ।जसमा संसदबाट एमसीसी पारित हुँदा थपिएको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ।