काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले सभाध्यक्षको समेत मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिएको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पुणर् इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। 

आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षका कानून वयवसायीहरुले आफ्ना तर्क राखिरहेका छन् । त्यसक्रममा उनीहरुले विश्वासको मत संविधानसम्मत् नै रहेको दाबी गरेका छन्। 

सुनुवाइका क्रममा यसअघि सोमबार निवेदकका तर्फबाट भएको बहसमा टीकाराम भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायीले समय सकिएको घण्टी बजिसकेपछि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान भएको जिकिर लिएका थिए । त्यसपछि आज इजलासमा मतदानको दिनको भिडियो हेरिएको थियो ।

यस्तै, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय विश्वराज कोइराला र संजीवराज रेग्मी, सह न्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस गरे ।

उनीहरुले विश्वासको मत सम्बन्धमा मतदान हुँदा सभामुख र उपसभामुख दुवै नरहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेको र त्यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख नरहेकै कारण दलको ह्वीपसमेत लाग्ने भएकाले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत दिन मिल्ने दाबी गरेका थिए ।

अहिलेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँग बहुमत अर्थात् ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत हुँदाहुँदै ठूला दलको हिसाबले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने दाबी गरे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को व्यवस्था कायम रहँदा रहँदै उपधारा ३ मा जान नमिल्ने जिकिर पनि विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।