काठमाडौं। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतमाथि उठेको विवाद सम्बन्धिको रिट मंगलबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिनभर सुनुवाइ गरेपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश गरेको हो । अब हर्को सुनुवाइ बिहीबार हुनेछ। 
मंगलबार दिनभर सरकारी वकिल, कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयका मुख्य न्यायाधीवक्ता लगायतले बहस गरेका छन् । थापाको पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस लम्बिएपछि निवेदकका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गर्ने समय पाएनन र मुद्दा बिहीबारका लागि सुनुवाइ हुने भनी आदेश भएको हो ।

वहशका क्रममा आज संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनेवित्तिकै कोशी प्रदेश सभाले पेनड्राइभमा पठाएको विश्वासको मत लिँदाको दृश्य देखाइएको थियो ।

करिव १० मिनेटको भिडियो सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले संविधानको धारा १८६ र १८८ बारे चर्चा गर्दै प्रदेशसभामा पेश हुने अरु प्रस्ताव भन्दा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव फरक भएको बताए।

पोखरेलले प्रदेशसभामा अरु प्रस्तावहरु गणपुरक संख्या पुगेपछि निणर्यार्थ प्रस्तुत गर्न पाइने तर विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा प्रदेशसभाकै बहुमत देखाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए।

नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले कोशीमा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले विशेष अवस्थामा मतदान गरेको बताउदै सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्ति कुर्सीबाट हटेपछि सभामुखको हैसियतमा नहुने दलिल राखे।

अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न ४७ मत पाउनुपर्ने र मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले त्यति मत पाएकाले विवाद गर्न नहुने बताए। उनीपछि सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधीशवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले बहस गरे।

बस्नेतले उपसभामुखले अस्वभाविक बिदा लिएकाले उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले  यसअघिको कोशी विवादमा संक्षिप्त आदेशमात्रै आएकाले त्यसलाई नजीर मान्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आक्कल झुक्कल सभाध्यक्षता गर्ने पद सभामुखसरह नरहने दाबी गरे।