काठमाडौं। कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले शपथ लिएका छन्। विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएका कार्कीले ७० दिनपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री पदमा पुनरागमन गरेका हुन्।

कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको पूणर् इजलासले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न हिजो मात्रै परमादेश दिएको थियो ।

त्यहीअनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले एमाले नेता कार्कीलाई पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गराएका हुन्। योसँगै कार्कीले चार सदसीय मन्त्रीपरिषद् समेत बिस्तार गरेका छन्।

कार्कीसँगै खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बो, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा खोटाङका पाँचकर्ण राई र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा झापाका एकराज कार्कीले शपथ लिए। यस्तै भोजपुरकी समानुपातिक सांसद सृजना राईले सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको शपथ लिएकी छिन्। 

अब यो सरकारकाले पनि आगामी ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। जटील राजनीतिक समीकरण भएका कारण अहिलेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाईहाल्ने अवस्था छैन।

उनले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा कोशी प्रदेश सरकार अस्थिर बन्न आशंका कायमै छ। उद्धव थापा र हिक्मत कार्की पालैपालो मुख्यमन्त्री बने पनि दुवैले बहुमत जुटाउन सकेका छैनन्।

९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभामा एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० सदस्य छन् । एमालेसँग निर्वाचनताकादेखि सहकार्य गरेको राप्रपाले साथ दिँदा कार्कीसँग ४६ सदस्य हुन्छ । विश्वासको मत लिन ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । 

गत पुष १० को सहमतिअनुसार केन्द्रमा बनेको गठबन्धन कायम नरहदा एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको थियो भने एमालेले मुख्यमन्त्री पाएका सुदूरपश्चिम, गण्डकी, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका सरकार क्रमशः ढलेका थिए ।

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहनु तथा केन्द्रमा पनि कांग्रेस एमाले मिल्ने चर्चाक बीच कतिपयले भने कोशीमा एमालेको पुनरागमनलाई फुत्किएको सत्ता फेरी एकीकृत हुनसक्ने भन्दै टिप्पणी समेत गर्न थालेका छन् ।

कोशीका निःवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पनि शुक्रबार मात्रै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आधा आधा बाँडेर सरकार चलाउन सम्भव रहेको बताएका छन्।