काठमाडौँ । सरकारले बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।  शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । जसअनुसार पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरिएको छ । 

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फिलिपिन्सको मनिलामा यही मङ्सिर २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने दिगो यातायातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्कासन हुने दुई अर्ब रूपैयाँको नागरिक बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत तोक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सोही कार्यालयबाट निष्कासन हुने रु ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधि ५ वर्ष र ब्याजदर ८ दमलव ५ प्रतिशत तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन (सामी) चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने स्वीस फ्र्यांक ११ दशमलव ३४ मिलियन (करिब १ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रूपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 
त्यस्तै प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरी क्रमशः कार्य विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय   पनि गरिएको छ । 

त्यस्तै विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम धरहरा सञ्चालन नहुँदासम्म अन्तरिम रूपमा हाललाई शुल्क लिई २०८१ मङ्सिर ९ गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। शुल्क पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत गरेको छ। तर, शुल्क सार्वजनिक गरिएको छैन।