काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको आदेशले झस्किएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षमा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया खेतीको जग्गा घोटला प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेशलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।

गिरीबन्धुको मिसिल झिकाउँदै सर्वोच्चले ओलीलाई भनेको छ,‘अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने ?  सर्वोच्चले ओलीलाई यो प्रश्नको जवाफ दिनको लागि ७ दिनको समय दिएको छ । यस आदेशले प्रधानमन्त्री ओली झस्किएका छन्, भने सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बोलनको जित भयो भन्दै निकै तारिफ भइरहेको छ । ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाउने बालेन नै हुन् । रिट हाल्ने ओमप्रकाश अर्याल बालेनका कानुनी  सल्लाहकार हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुन सक्ने गरी आदेश दिन पनि निवेदक अर्यालको माग छ। अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।

साथै, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो।

उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले नै अनवरत रूपमा अवरोध गरिरहेको र पछिल्लोपल्ट अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पुर्‍याउने काम गरेको निवेदक अर्यालको आरोप छ।