काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एक दर्जन कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।  आज बिहान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले एक दर्जन पुराना ऐन खारेज र नयाँ एक दर्जन कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो।

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले ६० वटा अन्तक्रिया गरि प्रतिवेदन तयारी गरेको जानकारी दिए। उनले उपभोगका लागि माग कम हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताएका छन्। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोगले दिएका सुझाव दराजमा थन्काउने नभई कार्यन्वयन गरिने बताए। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुधारका कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाई छ।