काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको बताएको छ ।

आज प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अतिरिक्त सचीव अनावश्यक रहेको बताएका छन् । काम ढिलो भयो भनेर गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अतिरिक्त सचिव थपिए एक लिएर थपिने बताएका छन् । एकातिर सरकारले नल्याएको प्रस्ताव र अर्कोतिर खर्च बढाउने भएकोले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, ‘फेरि बिगतमा पनि अभ्यास  भएर अनावश्यक भनेर हटाइएको हो । अनावश्यक भनेर हटाइएको विषय फेरि किन ब्युँताउने ? यसको जवाफ छैन ।’ २०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताउन लागिएको हो ।

पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगिकार गरिएको थियो । त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युँताउन लागिएपछि उनले अनावश्यक भनेका हुन् ।