काठमाडौं । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा हिजो परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।

आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै लामिछानेले श्रीमती निकिता पौडेलमार्फत् आइतबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि  न्यायाधीस हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट कागजात झिकाइसकेको छ । उच्चको आदेश बदर गरी थुनाबाहिर राख्न माग गरिएको निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका हुन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, उक्त आदेश उच्च अदालतले चैत २२ गते बदर गरेर थुनामै पठाउन भनेको थियो । आदेश आएको केही घण्टामै रवि काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । उनी हाल रुपन्देही कारागारमा रहेका छन् ।

यसअघि गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दाका अभियुक्त छविलाल बन्जाडेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसैगरी रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जीबी राई भने फरार रहेका छन् ।